बॉसने व्हॉट्सअ‍ॅपवर ‘OK’ म्हटलं,2 दिवसांच्या सुट्टीनंतर आलेला कर्मचारी सस्पेंड; काय घडलं नेमकं?

ऑफिसमध्ये बॉसला व्हॉट्सअ‍ॅपवर रजेचा मेसेज पाठवला आणि समोरून ‘OK’ असा रिप्लाय आला की अनेक कर्मचारी रजा मंजूर झाल्याचे गृहीत धरतात. पण केवळ या दोन अक्षरांवर विश्वास ठेवणे महागात पडू शकते. उत्तर प्रदेशातील एका रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप वरील ‘OK’ हा मेसेज म्हणजे सक्षम अधिकाऱ्याने रजा अधिकृतपणे मंजूर केल्याचा निर्णायक पुरावा ठरत नाही, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

तीन दिवसांची रजा घेतली, आणखी दोन दिवस मागितले

हे प्रकरण उत्तर मध्य रेल्वेतील कर्मचारी प्रिया रंजन कुमार यांच्याशी संबंधित आहे. ते प्रयागराज येथे कार्यरत होते. त्यांनी 14 ते 16 जुलै 2025 या कालावधीत गावी जाण्यासाठी तीन दिवसांची रजा घेतली होती. त्यानंतर 17 आणि 18 जुलै या आणखी दोन दिवसांची रजा मिळावी, अशी विनंती त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याला केली. संबंधित अधिकाऱ्याने ‘OK’ असा प्रतिसाद दिल्याने रजा मंजूर झाल्याचे आपण समजल्याचा दावा कर्मचाऱ्याने केला.

कार्यालयात परतताच निलंबन; चार दिवसांत बदली

कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, 21 जुलै 2025 रोजी कामावर परतल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. त्यानंतर 25 जुलै रोजी त्यांची प्रयागराजहून फतेहपूर येथे बदली करण्यात आली. 31 जुलै रोजी त्यांना विभागीय कारवाईशी संबंधित आरोपपत्रही देण्यात आले. ही बदली रजेच्या वादातून सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी न्यायाधिकरणात धाव घेतली. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने बदलीमागे प्रशासकीय कारण असल्याचे सांगितले.

व्हॉट्सअ‍ॅप वरील ‘OK’ पुरेसा का ठरला नाही?

रेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित काळात रजा मंजूर करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे होती. तसेच रजेची मंजुरी रेल्वेच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार एचआरएमएस पोर्टलवरून घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे केवळ व्हॉट्सअ‍ॅप वरील उत्तरावरून अधिकृत मंजुरी मिळाली, असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली.

बदलीला शिक्षा मानण्यासही नकार

कर्मचाऱ्याने बदली ही त्याच्यावरील कारवाईचा भाग असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, फतेहपूर रेल्वे स्थानकावर नवीन प्रवेश आणि तिकीट बुकिंग कार्यालय विकसित करण्यात आले असून, तेथे कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. बदलीसाठी प्रशासकीय समितीची शिफारस आणि सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी असल्याचेही प्रशासनाने मांडले. न्यायाधिकरणाला बदली सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे सिद्ध करणारे पुरेसे ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी याचिका फेटाळण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

या प्रकरणातून नोकरी करणाऱ्यांसाठी स्पष्ट धडा मिळतो. रजेचा अर्ज पाठवणे आणि रजा मंजूर होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपवर ‘OK’ असा प्रतिसाद मिळाल्यास त्याचा अर्थ स्पष्ट करून घ्यावा. रजा मंजूर करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याकडे आहे का, हे तपासावे आणि कार्यालयाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा निर्धारित पद्धतीने मंजुरीची नोंद झाली आहे का, याची खात्री करावी, असे आवाहन तज्ज्ञ करतात.