SIR प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म-6 मध्ये बदल कोणी केला? निवडणूक आयोगाला विचारणार 48 प्रश्न ?
इंडिया आघाडीने सुप्रीम कोर्टात नवा अर्ज केला आहे. निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे. 48 लेखी प्रश्न विचारण्याची मागितली परवानगी मागितली आहे.
राहुल गांधी : राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीने सुप्रीम कोर्टात नवा दाखल अर्ज केला आहे. या अर्जाद्वारे निवडणूक आयोगाला तब्बल 48 लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह महासंचालकांना या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात नवा अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे निवडणूक आयोगाला तब्बल 48 लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासह आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालकांना या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नांचा मुख्य रोख मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेवर म्हणजेच SIR वर आहे. या प्रक्रियेतील निर्णय कोणाच्या संमतीने घेण्यात आले, आयोगातील सर्व सदस्यांची त्याला सहमती होती का आणि मतदारांच्या नोंदींमध्ये बदल करण्याचे अधिकार नेमके कोणाकडे होते, असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाचे निर्णय खरोखरच एकमताने झाले का?
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात SIR संदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या दाव्याला ठोस कागदपत्रांचा आधार देण्यात आलेला नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.
राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीने उपस्थित केलेले प्रश्न
SIR संदर्भातील निर्णय कोणत्या बैठकीत घेण्यात आले?
निर्णयांची तारीख आणि फाईल क्रमांक काय आहेत?
तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी संमती कधी दिली?
निर्णय बैठकीत, फाईल फिरवून की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून घेण्यात आले?
कोणत्याही आयुक्ताने निर्णयाला विरोध किंवा आक्षेप घेतला होता का?
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रालाही आव्हान
आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी होती का, असा थेट सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. ही मंजुरी नेमकी कशी देण्यात आली? त्यासाठी बैठक झाली होती का? फाईलवर मंजुरी दिली होती की ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संमती देण्यात आली होती? याची माहिती मागण्यात आली आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्रातील मजकुरात कोणत्याही आयुक्ताने बदल सुचवले होते का, याचाही खुलासा मागितला आहे.
फॉर्म-6 मध्ये बदल कोणी केला?
नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-6 वापरला जातो.SIR प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाइन फॉर्म-6 अर्जामध्ये अतिरिक्त घोषणापत्र समाविष्ट करण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. हे घोषणापत्र कोणी समाविष्ट केले? त्यासाठी निवडणूक आयोगाची अधिकृत मंजुरी होती का? तिन्ही आयुक्तांची सहमती घेतली होती का? असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या घोषणापत्रामुळे किंवा मतदारांच्या नोंदींच्या जुळवणीशी संबंधित अटींमुळे किती अर्ज नाकारण्यात आले, प्रलंबित ठेवण्यात आले किंवा त्यावर प्रक्रिया झाली नाही, याची आकडेवारीही मागण्यात आली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे अतिरिक्त घोषणापत्र म्हणजे कायदेशीर फॉर्म-6 मध्ये केलेला बदल नसून स्वतंत्र दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ECINET प्रणालीवरून मतदारांच्या नोंदींमध्ये बदल?
निवडणूक आयोगाच्या ECINET या डिजिटल प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मतदार यादीतील नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा बदलणे यासाठी अधिकृत निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक होता का, याची माहिती मागण्यात आली आहे.
अनेक मुद्द्यांवर मागितला खुलासा
ECINET प्रणालीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे हटवण्यात आली होती का?
खासगी कंत्राटदार किंवा बाहेरील संस्थांना मतदार यादीतील माहिती बदलण्याचे अधिकार होते का?
मतदारांची नोंद हटवणाऱ्या व्यक्तीची ओळख, तारीख आणि वेळ नोंदवली जात होती का?
एकदा हटवलेले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध होती का?
मतदार यादीच्या डेटाबेसचे ऑडिट करण्याबाबत निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी काही प्रस्ताव दिला होता का?
या सर्व बाबींची अधिकृत नोंदींसह उत्तरे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांची राज्यनिहाय माहिती मागितली.
SIR प्रक्रियेदरम्यान मसुदा आणि अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची राज्यनिहाय आणि केंद्रशासित प्रदेशनिहाय माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नावे वगळण्यामागील कारणे कोणती होती, याचाही तपशील मागितला आहे.
यामध्ये मृत्यू, स्थलांतर, मतदार अनुपस्थित असणे, दुबार नोंदणी किंवा अपात्रता अशा कारणांचा समावेश आहे.
तसेच फॉर्म-7 अंतर्गत दाखल झालेल्या हरकतींची संख्या, बूथ लेव्हल एजंटनी दाखल केलेल्या हरकती, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावाने दाखल झालेल्या हरकती आणि त्यावर झालेली कारवाई याची माहिती मागण्यात आली आहे.
इंडिया आघाडीतील कोणते नेते याचिकेत?
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसचे सौगता रॉय, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, आरजेडीचे तेजस्वी यादव, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संजय राऊत, सीपीआय(एम)चे एम. ए. बेबी, सीपीआयचे डी. राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माजी यांच्यासह अन्य नेते याचिकाकर्त्यांमध्ये आहेत.