8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, जानेवारी 2026 पासून मिळणार थकबाकी? 2 वर्षांचे एरिअर्स मिळण्याची शक्यता!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, जानेवारी 2026 पासून मिळणार थकबाकी? 2 वर्षांचे एरिअर्स मिळण्याची शक्यता!

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहेत. अशातच थकबाकीच्या तारखेबाबत महत्त्वाचे विधान समोर आले आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीच्या (NC-JCM) कर्मचारी प्रतिनिधी गटाचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 1 जानेवारी 2026 पासून एरिअर्स मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास विलंब झाला तरी थकबाकीची गणना या तारखेपासून व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

‘एरिअर्सबाबत 100 टक्के खात्री’

शिव गोपाल मिश्रा यांनी एनडीटीव्ही प्रॉफीटला दिलेल्या मुलाखतीत जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी मिळण्याबाबत ठाम भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा झाली तरी कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची आर्थिक तफावत मिळायला हवी. असे असले तरी एरिअर्सची तारीख आणि पात्रता याबाबत अंतिम स्पष्टता सरकारच्या अधिसूचनेनंतरच मिळेल.

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना कधी झाली?

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना केली. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. प्रा. पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य, तर पंकज जैन सदस्य-सचिव आहेत. आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे.

1 जानेवारी 2026 ही तारीख महत्त्वाची का?

ऑक्टोबर 2025 मध्ये आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करताना केंद्र सरकारने मागील वेतन आयोगांच्या दहा वर्षांच्या चक्राचा उल्लेख केला होता. त्यानुसार आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम सामान्यतः 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले होते.

सातव्या वेतन आयोगातही मिळाले होते एरिअर्स

याआधी सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर झाला होता. सुधारित वेतन जुलै 2016 पासून लागू झाले; मात्र त्याची प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2016 निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांची थकबाकी मिळाली होती.

दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाचे एरिअर्स मिळू शकतात?

आयोगाने मे 2027 पर्यंत अहवाल द्यायचा आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार शिफारशींचा अभ्यास करून त्यांना मंजुरी देईल. या प्रक्रियेला आणखी काही महिने लागू शकतात. त्यामुळे वेतनवाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाल्यास कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टर 3.833 करण्याची मागणी

शिव गोपाल मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.833 ठेवण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास सध्याचे किमान मूळ वेतन 18 हजार रुपयांवरून सुमारे 69 हजार रुपये होऊ शकते, असा संघटनांचा दावा आहे. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढीचा दर सध्याच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, या मागण्या अद्याप आयोगाच्या अंतिम शिफारशी नाहीत.

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी काय लक्षात ठेवावे?

आठव्या वेतन आयोगाकडून सध्या कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि अन्य संबंधित घटकांच्या सूचना घेतल्या जात आहेत. सुधारित मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, पेन्शन आणि भत्त्यांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या निश्चित पगारवाढीच्या किंवा एरिअर्सच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.