रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमधील एक चूक पडली ₹6.20 कोटींना; दर आठवड्याला कोर्टाने बिल्डरला ₹10 लाखांचा दंड का ठोठावला? वाचा A To Z माहिती

या विकासकाचं नाव काय?

न्या. आरती साठे यांच्या एकलपीठाने कुमार अर्बन डेव्हलपमेंट प्रा. लि. ची याचिका फेटाळून लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. हा या विकासकासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

असा आग्रह धरता येणार नाही

करारानुसार विलंबासाठी निश्चित केलेली नुकसानभरपाई ही दंडात्मक नसून संभाव्य नुकसानीचा पूर्वअंदाज असेल आणि नुकसानाचे अचूक मोजमाप करणे कठीण असेल, तर प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष नुकसान स्वतंत्रपणे सिद्ध करण्याचा आग्रह धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लवादाच्या निर्णयात काय म्हटलंय?

नुकसानभरपाईतून 1.10 कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव आणि 2.425 कोटी रुपयांची हार्डशिप भरपाई अथवा कॉर्पस रक्कम वजा करण्यात आली. त्यानंतर 2.675 कोटी रुपये व्याजासह देय असल्याचे लवादाच्या निर्णयात नमूद होते.

रक्कम दंड म्हणून नव्हे, तर...

ही रक्कम दंड म्हणून नव्हे, तर नुकसानभरपाई म्हणून निश्चित केल्याचे करारात नमूद होते. या तरतुदीनुसार 62 आठवड्यांच्या विलंबासाठी लवादाने 6.20 कोटी रुपये नुकसानभरपाई मंजूर केली होती.

विकासकाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

पुनर्विकासाच्या कामात विलंब झाल्यास करारात नमूद केलेल्या नुकसानभरपाईच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या विकासकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

दर आठवड्याला 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई

गोरेगाव पश्चिम येथील जलरत्नदीप सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासंदर्भात विकासक आणि संस्थेदरम्यान झालेल्या विकास करारातील कलम 26 नुसार, 60 दिवसांनंतरही विलंब झाल्यास दर आठवड्याला 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद होती.

बिल्डरला दर आठवड्याला ₹10 लाख दंड कारण...

रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमध्ये बिल्डरने असं काय केलं की त्याला कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलाय. ही बिल्डींग आहे कोणती? प्रोजेक्ट काय? कोर्टाने काय म्हटलं आहे एवढा दंड ठोठावताना जाणून घ्या सविस्तरपणे...