मुंबईची उपनगरं असलेल्या दोन मुख्य शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्यांमध्ये ही घरं बांधली जाणार आहेत. यासाठी सरकारने अवघ्या एक रुपया एकर दराने जमीन दिली आहे. नेमका हा प्रोजेक्ट असणार कसा जाणून घ्या सविस्तरपणे...
या घरांचा एरिया किती? किंमत किती? कोणत्या शहरात किती घरं बांधणार? त्यासाठी किती जमीन दिली जाणार? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
1/10
₹19 लाखांत 23 मजली बिल्डींगमध्ये घर!
₹19 लाखांत 23 मजली बिल्डींगमध्ये घर घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार असून हा नेमका प्रोजेक्ट काय? घराचा एरिया किती? जाणून घ्या सविस्तरपणे...
2/10
घरं अवघ्या 19 लाखांना
मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कल्याण आणि अंबरनाथमध्ये सर्वसमान्यांना परवडणारी तब्बल 10 हजार घरं बांधली जाणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रकल्पामधील घरं अवघ्या 19 लाखांना उपलब्ध असतील. नेमका हा प्रकल्प आहे कसा जाणून घेऊयात...
3/10
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडने कंबर कसली आहे. त्यानुसार शिवशाही आता प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय 2.0) अंतर्गत 10 हजार घरे उभारणार आहे.
4/10
पाच-पाच हजार घरं बांधण्याचा प्रस्ताव
पहिल्या टप्प्यात कल्याण तालुक्यात पाच हजार आणि अंबरनाथ तालुक्यात पाच हजार घरे उभारली जाणार असून, त्याला राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली असून, राज्य सरकार आता त्याबाबत केंद्राकडे शिफारस करणार आहे.
5/10
प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी गेला आहे. त्यानंतर आता त्यांनी पीएमएवाय अंतर्गत घरे उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
6/10
कल्याण आणि अंबरनाथ या दोन शहरांची निवड
पहिल्या टप्प्यात कल्याण आणि अंबरनाथ या दोन शहरांची निवड करण्यात आली आहे. कल्याण येथे 60 एकर जागेवर पाच हजार घरे तर अंबरनाथ येथे 30 एकर जागेवर पाच हजार घरे उभारली जाणार आहेत.
7/10
23 मजली इमारती उभारल्या जाणार
शिवशाहीकडून पीएमएवाय अंतर्गत 23 मजली इमारती उभारल्या जाणार असून, त्यामध्ये 332 चौरस फुटांचे चटई क्षेत्रफळ असणार आहे.
8/10
किंमतची माहिती कोणी दिली?
सदर घरांच्या किमती सुमारे 19 लाख रुपयांच्या घरात असतील, असे शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
9/10
90 एकर सरकारी जमीन केवळ...
या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेली ही 90 एकर सरकारी जमीन केवळ एक रुपया प्रति एकर या नाममात्र दराने प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
10/10
19 नोव्हेंबरला केंद्राची बैठक
पीएमएवाय अंतर्गत आलेल्या या 10 हजार घरांच्या प्रस्तावाबाबत 19 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्था आणि फ्रीपिकवरुन साभार)