लिफ्टमुळं होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता 12 वर्षाखालील मुलांना पालकांशिवाय एकट्याने लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यात 1 नोव्हेंबर 2026 पासून मुंबईसह राज्यभरात नवी नियमावली लागू झाली आहे.
मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरांमधील लिफ्ट दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यात 1 नोव्हेंबर 2026 पासून महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक, 2026 या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्य ऊर्जा विभागाने अलीकडेच याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्यात गृहनिर्माण संस्था (सोसायट्या) आणि व्यावसायिक संकुलांमधील लिफ्टच्या देखभालीची जबाबदारी अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या शहरांत गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत. परिणाम एका इमारतीत दोन-दोन लिफ्ट असतात. मात्र सुरक्षेची काळजी न घेतल्याने लिफ्ट कोसळून मोठे अपघात झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळं काही लोकांनी जीव गमावल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, लिफ्ट किंवा सरकत्या जिन्याशी संबंधित कोणताही अपघात घडल्यास 24 तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लिफ्टना सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरणे आदी सुविधा देण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
संबंधित भागात अतिरिक्त सेवा केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लिफ्टसंबंधित तक्रारी, बिघाड किंवा अडचणी निर्माण झाल्यास दुरुस्तीसाठी तातडीने मदत मिळेल, अशा सूचना कंत्राटदारांसाठीही बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
-प्रत्येक सोसायटी आणि व्यावसायिक इमारतीतील लिफ्टची नोंदणीकृत
- कंत्राटदाराकडून दरमहा नियमित तपासणी व सव्र्व्हिसिंग करणे बंधनकारक.
-या तपासणीचे अद्ययावत रेकॉर्ड ठेवणे व्यवस्थापनाला अनिवार्य
-लिफ्टचे दरवर्षी 'सुरक्षा ऑडिट' करून अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करावा लागणार.
-आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक लिफ्टसाठी 'थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स' काढणे अनिवार्य.
दुर्घटना घडल्यास त्यातून पीडितांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळणार.
-सीसीटिव्हीसह अन्य सुविधांसाठी 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत मुदत.