1 जानेवारी 2027 पासून व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि इतर मेसेजिंग ॲप्ससंदर्भात एक मोठा बदल होणार आहे. जर फोनमध्ये सक्रीय सीम कार्ड नसेल तर हे सर्व वापरता येणार नाही. सरकारच्या प्रस्तावित 'सिम-बाइंडिंग' (SIM-binding) नियमांनुसार, य़ुजर्सनी त्यांचे नोंदणीकृत सिम कार्ड फोनमध्ये सक्रिय ठेवणे अनिवार्य होऊ शकते. या नियमामुळे, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मना हे सुनिश्चित करावे लागेल की, त्यांच्या सेवा केवळ तेव्हाच कार्यरत राहतील जेव्हा संबंधित खात्याशी जोडलेले सक्रिय सिम कार्ड त्या डिव्हाइसमध्ये असेल.
सायबर फसवणूक आणि भारतीय मोबाईल क्रमांकांचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी 'सिम-बाइंडिंग' आवश्यकता लागू करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 अशी निश्चित केली आहे. पुढील वर्षापासून, जर एखाद्या खात्याशी जोडलेले सिम कार्ड काढून टाकले, डिअॅक्टिव्हेट केले किंवा बदलले गेले, तर युजर्सना त्यांच्या मेसेजिंग अकाऊंट्सचा वापर करता येणार नाही.
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, नोंदणीसाठी भारतीय मोबाइल क्रमांकांचा वापर करणाऱ्या मेसेजिंग ॲप्सना, तो नोंदणीकृत क्रमांक संबंधित उपकरणातील सक्रिय सिम (SIM) कार्ड किंवा ई-सिमशी (eSIM) जोडलेला असल्याची खात्री करणे बंधनकारक असेल. एखादे अकाऊंट तयार करण्यासाठी वापरलेले सिम कार्ड काढून टाकल्यानंतर, युजर्सना त्या खात्याचा वापर अनिश्चित काळासाठी करणे शक्य होणार नाही.
जर रजिस्टर सिम कार्ड काढून टाकले, बदलले किंवा ते डिअॅक्टिव्हेट झाले, तर संबंधित ॲप त्या अकाऊंटला सस्पेंड करेल. जोपर्यंत तोच क्रमांक पुन्हा वैध सिम कार्ड किंवा ई-सिम प्रोफाइलद्वारे सक्रिय केला जात नाही, तोपर्यंत ही सेवा पूर्ववत होणार नाही.
सरकारचा हा निर्णय सायबर गुन्हेगारी, फिशिंग कारवाया आणि 'डिजिटल अरेस्ट' सारख्या घोटाळ्यांचा सामना करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. दूरसंचार विभागाच्या (DoT) मते, फसवणूक करणाऱ्यांनी भारतीय मोबाईल क्रमांकांचा गैरवापर केला आहे. त्यांनी सिम कार्ड खरेदी करून, त्याद्वारे मेसेजिंग अकाऊंट्स तयार केली आणि त्यानंतर भारताबाहेरून या अकाऊंट्सचा वापर करून फसवणुकीचे प्रकार केले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, मेसेजिंग अकाऊंट्स आणि सक्रिय सिम कार्ड यांना जोडल्यानंर सीमापार फसवणुकीसाठी भारतीय क्रमांकांचा गैरवापर करणे कठीण होईल.
सायबर फसवणुकीमुळे भारतीय ग्राहकांचे झालेले मोठे आर्थिक नुकसान हे नियम अधिक कडक करण्यामागचे एक प्रमुख कारण असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आणि टेलिग्राम (Telegram) सारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचाही या नियमांच्या कक्षेत समावेश होण्याची शक्यता आहे, कारण हे प्लॅटफॉर्म युजर्सची ओळख पटवण्यासाठी आणि नोंदणीसाठी फोन नंबरवर अवलंबून असतात.
मात्र, काही रिपोर्टनुसार, 'सिम-बाइंडिंग' (SIM-binding) अनिवार्य करण्याच्या या नियमांच्या कक्षेत स्नॅपचॅट (Snapchat) येण्याची शक्यता कमी आहे. सिग्नल (Signal) या प्लॅटफॉर्मबाबत अद्याप ठोस माहिती नाही. काही अहवालांनुसार, जेव्हा या विषयावर आढावा घेण्यात आला, तेव्हा सिग्नलकडून सरकारी संवादांना कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नव्हता.
उपलब्ध माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2027 पासून विशिष्ट आयफोन (iPhone) किंवा अँड्रॉइड (Android) मॉडेल्सवर व्हॉट्सॲप (WhatsApp) काम करणे बंद करेल. प्रस्तावित निर्बंध हे डिव्हाइसचे ब्रँड किंवा ऑपरेटिंग सिस्टमशी संबंधित नसून, ते सिम पडताळणी (SIM verification) आणि खाते प्रमाणीकरणाशी (account authentication) संबंधित आहेत.
या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम अशा युजर्सवर होऊ शकतो जे नोंदणीकृत सिम कार्ड दुसऱ्या फोनमध्ये ठेवतात आणि व्हॉट्सॲप दुसऱ्या डिव्हाइसवर वापरतात. तसेच, जे लोक खाते सेट-अप पूर्ण केल्यानंतर सिम काढून टाकतात किंवा जे प्रामुख्याने वाय-फाय (Wi-Fi) वर अवलंबून असतात आणि मोबाइल सेवांचा वापर फार कमी करतात.
ज्या युजर्सकडे ड्युअल-सिम (dual-SIM) डिव्हाइस आहेत, त्यांना हे सुनिश्चित करावे लागेल की त्यांच्या मेसेजिंग अकाऊंटशी जोडलेला क्रमांक सक्रिय आहे आणि प्लॅटफॉर्मच्या आवश्यक अटींचे पालन करतो. हे नियम फिजिकल सिम कार्ड आणि ई-सिम (eSIM) प्रोफाइल या दोन्ही प्रकारांना लागू होतील अशी अपेक्षा आहे. जोपर्यंत नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक उपकरणावरील सक्रिय ई-सिमशी जोडलेला आहे, तोपर्यंत केवळ फिजिकल सिम कार्ड वापरत नसल्यामुळे वापरकर्त्यांना कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता नाही.
सिम बाइंडिंग हा एक प्रस्तावित नियम आहे, ज्यानुसार व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारखे मेसेजिंग ॲप्स एका सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेले राहणे आवश्यक आहे. यामुळे अकऊंट एका चालू, केवायसी-प्रमाणित मोबाइल कनेक्शनशी जोडली जातील याची खात्री होते.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, मेसेजिंग खाते एका चालू, सक्रिय आणि केवायसी-प्रमाणित सिम कार्डशी जोडलेले राहणे आवश्यक असेल. या प्रस्तावित नियमानुसार, जर सिम कार्ड काढले, निष्क्रिय केले किंवा ते यापुढे सक्रिय नसेल, तर मेसेजिंग सेवा काम करणे थांबवू शकते.
दूरसंचार विभागाच्या (DoT) मते, संबंधित सिम कार्ड वापरात नसतानाही सक्रिय राहणाऱ्या खात्यांद्वारे होणारे घोटाळे, फिशिंगचे प्रयत्न, बनावट ओळख वापरून केलेले कॉल्स आणि इतर सायबर फसवणुकींना प्रतिबंध करणे हा या उपायाचा उद्देश आहे. उद्योगाकडून आलेल्या निवेदनांनंतर सरकारने या नियमाच्या पालनाची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे.