भारतात 'या' राज्यात सर्वाधिक विद्यार्थांनी उचललंय टोकाचं पाऊल

Career News : देशभरात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थाबाबत चिंता व्यक्त केली 2024 आहे. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB च्या नव्या रिपोर्टनुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात मागील काही दशकात वाढ झाली आहे. 2024 मध्ये देशभरात एकूण 14,488  विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या झाली जे 2014 च्याबाबतीत 80 टक्के जास्त आहेत. ही संख्या गेल्या 10 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे आणि यामुळे शैक्षणिक बाबी, स्पर्धा परीक्षा आणि कौटुंबिक अपेक्षांबाबत विद्यार्थ्यांवर असलेल्या तणावाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक प्रकरणं समोर :

NCRB च्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2024 दरम्यान जवळपास 11 वर्ष देशभरात एकूण 1,23,918 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी सर्वाधिक 17,000 प्रकरणं एकट्या महाराष्ट्रातून समोर आली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. जिथे ही संख्या सुमारे 10,000 इतकी होती. या बाबतीत महाराष्ट्र गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात सातत्याने आघाडीवर राहिला आहे.

कोणत्या राज्यात सर्वाधिक प्रकरणं?

मीडिया रिपोर्ट्सच्यानुसार देशभरात नोंदवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या एकूण घटनांपैकी जवळपास निम्म्या घटना महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडू या चार राज्यात घडल्या आहेत. यात विशेष असं की यातील बहुतांश विद्यार्थी आत्महत्यांच्या घटना अशा भागांशी संबंधित होत्या जिथे 'कोचिंग हब्स' मोठ्या प्रमाणावर आहेत. उदाहरणार्थ राजस्थानमधील कोटा आणि दिल्ली नसीआर, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारखी शहरे जिथे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी देशभरातून लाखो विद्यार्थी येतात.

विद्यार्थी आत्महत्येची मुख्य कारणं कोणती?

NCRB च्या रिपोर्टनुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत सर्वात मोठं कारण हे अधिकतर त्यांच्या कुटुंबातील समस्या असल्याचं समोर आलं आहे. तर परीक्षेत मिळालेलं अपयश हे आत्महत्येची प्रकरण वाढल्या मागील दुसरं मोठं कारण आहे. 2024 मध्ये केवळ परीक्षेत अपयश आल्यामुळे एकूण 2,032 आत्महत्या झाल्या. त्या वर्षी नोंदवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण आत्महत्यांच्या घटनांपैकी हे प्रमाण सुमारे 14 टक्के होते.

सरकार विदयार्थी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्नशील :

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची वाढती समस्या लक्षात घेता केंद्र सरकारने 2022 मध्ये नॅशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्टेटेजी सुरु केली होती. याचा उद्देश 2030 पर्यंत देशातील आत्महत्यांचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी कमी करणे हा आहे. याव्यतिरिक्त कोटासारख्या कोचिंग केंद्रांच्या ठिकाणी प्रशासनाने समुपदेशन केंद्रे, हेल्पलाइन क्रमांक आणि नियमित मानसिक आरोग्य तपासणी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.