Maharashtra Live Updates : मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा अनुपस्थित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा अनुपस्थित राहिले आहेत. कॅबिनेट बैठक वगळता अगोदरच्या दोन बैठकांना शिंदे गैरहजर होते. महाडीबीटी 2.0, मैत्री 2.0, आपले सरकार सेवांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात वर्षावर बैठक सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मात्र बैठकीला उपस्थित आहेत. 

जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाविरोधात याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. घटनास्थळावरील सर्व CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांना निर्देश दिलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी व्यक्तींनाही CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच भविष्यात हे फुटेज पुरावा म्हणून उपयोगी पडू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.

हिंगोलीच्या कळमनुरी तालुक्यातील खरवड येथे माहेरी का गेलीस या कारणावरून पतीने पत्नीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे पत्नीची हत्या केल्यानंतर पतीनेही गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. हिंगोलीच्या कळमनुरी तालुक्यातील खरवड गावात संपूर्ण घटना घडली असून पत्नी सासरी न येता माहेरी का गेलीस या कारणावरून पतीने लाकडाने पत्नीवर वार करत हत्या केली आहे. तसेच सासूला देखील मारहाण करून जखमी केल्याची घटना घडली आहे या घटनेनंतर पतीने देखील स्वतः आत्महत्या केली आहे. याप्रकरणी कळमनुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे दरम्यान पत्नीची हत्या करून पतीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरुन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासहीत अन्य दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाविरोधात याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

12 ऑक्टोबरच्या मोर्चावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारलं. सर्वोच्च न्यायालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चावरुन, 'न्याय व्यवस्थेवर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही,' असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोेच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांमध्ये व्यक्त केली नाराजी.

इंडिया आघाडीच्या एसआयआर विरोधातील याचिकेवर निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. दिग्विजय सिंह आणि असदुद्दीन ओविसी यांच्या याचिकेवरुन देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

एकीकडे कांद्याच्या बाजारभावात दररोज चढ-उतार होत असताना दुसरीकडे व्यापाऱ्यांच्या अंतर्गत वादाचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाहायला मिळाले व्यापाऱ्यांमधील अंतर्गत वादामुळे अनेक व्यापारी कांदा लिलावात सहभागी न झाल्याने लिलाव ठप्प झाले त्यामुळे कांदा विक्रीसाठी घेऊन आलेले शेतकरी संतप्त झाले आणि त्यांनी लिलाव सुरू करण्याची मागणी केली. मात्र लिलाव सुरू न झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोरील मालेगाव अहिल्यानगर राज्य महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले अखेर बाजार समितीचे सभापती आणि प्रशासक मंडळाने शेतकऱ्यांची समजूत काढत व्यापाऱ्यांना लिलाव सुरू करण्याचे निर्देश दिले त्यानंतर कांदा लिलाव पुन्हा सुरू झाले. मात्र आधीच दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या अंतर्गत वादामुळे वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. 

एसटी खात्याच्या मंत्र्यांसोबत बैठका होऊन,झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही,अश्या शब्दात भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांनी परिवहन मंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे,भत्ता लागू करण्यासंदर्भात तीन महिने उलटून देखील भत्ता दिला जात नाही,असाही स्पष्ट करत एसटी महामंडळाच्या कारभारावर आमदार गोपीचंद पडळकरांनी टीका करत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात एसटी कर्मचारी संघटनेकडून संप पुकारण्यात आलाय,त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचेही पडळकरांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे,ते सांगलीत बोलत होते.

4 कोटींच्या पतसंस्था घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधाराला नाशिकमधून अटक करण्यात आली आहे. नाशिकरोड गुन्हे शाखेची थरारक कारवाई अग्निशमन दलाच्या मदतीने आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथील श्री संत माऊली को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील चार कोटींच्या फसवणूक प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार चेअरमन सुनील शिरसाठ पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला आहे. नाशिकमधील आढाव पेट्रोल पंपामागील सासरवाडीत लपल्याची मिळाली होती गुप्त माहिती आहे. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपी इमारतीच्या डक्टमध्ये लपला होता. 'अटक केली तर उडी मारेन', अशी धमकी देत आरोपीने पोलिसांसमोर थरार निर्माण केला. त्यानंतर तब्बल तासभर चालला पोलिसांचा थरारक घटनाक्रम चालला. पोलिसांनी शिडीच्या मदतीने आरोपीचे लक्ष विचलित केले, तर दुसऱ्या बाजूने धाडसी कारवाई करत त्याला ताब्यात घेतले.

भिवंडी महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून समाजवादी पक्षात मोठा भूकंप झाला आहे. पक्षादेश डावलल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाच्या 6 नगरसेवकांची थेट पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. भिवंडी मनपाच्या स्वीकृत निवडीमध्ये समाजवादी पक्षाने पक्षादेश दिला होता. मात्र पक्षाचे गटनेते आरिफ याकूब शेख आणि त्यांच्या 5 सहकाऱ्यांनी पक्षादेश झुगारून भाजप आमदार महेश चौघुले यांचे खंदे समर्थक असलेल्या भरत जंगलानी यांच्या नावाची स्वीकृतसाठी शिफारस केली. महासभेत ही शिफारस होताच समाजवादी पक्षात एकच खळबळ माजली. या बंडखोरीनंतर प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आझमी यांच्या आदेशानुसार शहराध्यक्ष रियाज आझमी यांनी या 6 जणांची हकालपट्टी जाहीर केली आहे

हकालपट्टी झालेले 6 नगरसेवक:
1. गटनेते - आरिफ याकूब शेख
2. काशफी शाफ मोमिन
3. अजीब जमाल मोमिन
4. अन्सारी शबाना शमीम
5. शेख सलमाबानो मोहम्मद अक्रम
6. खान अमान उबैद
 

पुणे जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांतून कडबा, कुट्टी, पेंढ्यासह सर्व प्रकारच्या चाऱ्याची जिल्ह्याबाहेर वाहतूक आणि विक्री करण्यास मनाई आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ नुसार कारवाई होणार आहे.

यूट्यूबर ध्रुव राठीला मानहानी प्रकरणात दिल्ली कोर्टाचे नव्याने समन्स बजावले आहे. 2018 मधील मानहानी प्रकरणात दिल्लीतील साकेत कोर्टाची कारवाई आहे. विकास पांडे यांच्या तक्रारीवरून ध्रुव राठीला समन्स बजावण्यात आलं. साकेत कोर्टाचे न्यायदंडाधिकारी राहुल जैन यांचे निर्देश आहेत. अनेक वर्षांपासून समन्स बजावले गेले नसल्याने तक्रारदाराची लवकर सुनावणीची मागणी आहे. ध्रुव राठी सध्या भारतात, गुरुग्राममध्ये वास्तव्यास असल्याची न्यायालयात माहिती देण्यात आली. 

मुंबई ते बंगळुरू दरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याच्या हालचाली रेल्वेने वेगवान केल्या आहेत. दसऱ्यानंतर या ट्रेनची पहिली फेरी सीएसएमटी येथून सुरु होण्याची शक्यता आहे. या ट्रेनमुळे मुंबई-बंगळुरू प्रवासाचा कालावधी सध्याच्या सुमारे २२ ते २४ तासांवरून १५ ते १६ तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून या ट्रेनचे वेळापत्रक अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. सीएसएमटीहून संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेनंतर ट्रेन सोडण्याचे नियोजन आहे. उपनगरी लोकलच्या वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी रेल्वे बोर्डाला यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. प्रस्तावित वेळापत्रकानुसार, मुंबईहून रात्री ८.१० ते १०.३० या वेळेत ट्रेन सुटण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या एक लाख आठ हजार शाळांमधील सुमारे दोन कोटी दहा लाख विद्यार्थ्यांना स्काउट-गाइडचे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. सध्या राज्यातील ३० हजार शाळांमधील १७ लाख ३३ हजार विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण दिले जात असून, आता त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे व औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, जेजे हॉस्पिटल व नायर हॉस्पिटलमधील रक्तकेंद्रांचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केली होती. रक्तदात्यांना घड्याळे भेट म्हणून दिल्याप्रकरणी ही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. मात्र, जेजे हॉस्पिटल आणि नायर हॉस्पिटलमधील रक्तकेंद्रांनी परवाना निलंबन आदेशांविरुद्ध शासनाकडे अपील दाखल केले असून, त्यांना निलंबन आदेशांवर तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. यंग स्टार कमिटी, अल्टामाऊंट रोड यांनी एप्रिलमध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. त्या जाहिरातीमध्ये रक्तदात्यांना घड्याळे भेट देण्यात येणार  असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ऐच्छिक रक्तदान शिबिरात रक्तदात्यांना कोणतीही भेटवस्तू देणे प्रतिबंधित आहे. रक्तदान शिबिराच्या आयोजकांनी व सहभागी रक्तपेढ्यांनी भेटवस्तू वाटपाबाबत अनभिज्ञता दर्शविली होती. तपासणीदरम्यान रक्तदात्यांनी त्यांना घड्याळे भेट मिळाल्याची पुष्टी केली होती.

मराठवाड्यात शासनाने ट्रीगर वन लागू केल्यानंतर दुष्काळाची परिस्थिती किती दाहक आहे, यासाठी खरीप हंगामासह जलस्रोत, जलसाठ्यांतील पाण्याचे प्रमाण, पीक उत्पादकतेची पाहणी करण्याचे काम प्रशासनाने मिशन मोडवर हाती घेतले आहे.. विभागातील एकूण ८ हजार २९० गावांत दुष्काळाचे चटके बसणार असून आजवर ६ हजार ४३३ गावांतील पाहणी पूर्ण झाली आहे. ९२ टक्के गावांत ८५ टक्के पाहणी पूर्ण झाल्याचे विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
 

शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या आणि स्वतंत्रपणे बांधकाम करता येत नसलेल्या भूखंडांच्या वाटपाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या मालकीचे काही भूखंड आकाराने लहान असल्याने किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता नसल्याने त्यांचा स्वतंत्रपणे वापर करणे शक्य होत नाही. अशा भूखंडांचे वाटप लगतच्या जमीनधारकांना करण्याचे धोरण यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणानुसार, लगतच्या जमीनधारकांच्या एकूण भूखंड क्षेत्राच्या १० टक्क्यांपर्यंतच अतिरिक्त जमीन देता येत होती. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार आता ही मर्यादा वाढवून २५ टक्के करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या भूखंडावर बांधकाम करता येत नाही, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाच्या मान्यतेने ही अट शिथिल करता येणार आहे. मात्र, बांधकामास परवानगी नसलेला भूखंड कायमस्वरूपी मोकळा ठेवणे बंधनकारक असेल.

कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणाऱ्या उंच व डोंगराळ भागांना आवश्यक पाणी पुरविण्यासाठी मुंबई महापालिका आणखी २५ टँकर खरेदी करणार आहे. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा आणि ओटीपी प्रणाली बंधनकारक करण्यात येणार आहे. उंच व डोंगराळ भागांतील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी टँकरचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. यासाठी महापालिका ६७ लाख १० हजार ५४२ रुपये खर्च करणार असून, यासंबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. चर्चेअंती समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रस्ताव मंजूर केला.