दिया मिर्झा प्रकरणाचा परिणाम... महाराष्ट्रात फटाके फोडण्याचा 'दिल्ली पॅटर्न'? सरकार घेणार मोठा निर्णय? नेमकं काय बदलणार?

अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या दिवाळीसंदर्भातील व्हिडीओवरुन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच आता फटाके फोडण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 'दिल्ली पॅटर्न'चा उल्लेख करत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळेच आता दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रामध्येही फटाके फोडण्याचा 'दिल्ली पॅटर्न' लागू होतो की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय आणि हा 'दिल्ली पॅटर्न' आहे तरी काय जाणून घेऊयात...

न्यायालयाने काय म्हटलं?

दिवाळीत फटाके फोडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत वेळेची मर्यादा घालून दिली आहे. अशापद्धतीने फटाके फोडण्यासाठी वेळेची मर्यादा महाराष्ट्रातही घालून देता येईल का, याचा विचार करावा अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई महापालिका आणि पोलिसांना अशा चार प्रशासकीय संस्थांना ही सूचना केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात 13 पानी आदेश दिला आहे. त्यात खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने 29 ऑक्टोबरला दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भही दिला आहे.

दिल्ली पॅटर्न काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीत फटाके फोडण्यासंदर्भात दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेत वेळेची मर्यादा आखून दिली आहे. त्यामुळेच दिल्ली-एनसीआरमध्ये दिवाळीत फटाके फोडण्यासाठी सकाळी 6 ते 7 आणि रात्री 8 ते 10 अशी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित करून दिली आहे. दिल्लीचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊन अशाच पद्धतीने स्थानिक परिस्थितीनुसार विचार करून महाराष्ट्रातही फटाके फोडण्यासाठी वेळ ठरवून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला सूचना केली आहे. मुंबईसह राज्यातील शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वायू व ध्वनिप्रदूषण होते. हेच प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने विविध उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रदुषणाबद्दल चिंता

दिवाळी हा सर्व समुदायांकडून आनंदाने साजरा केला जाणारा राष्ट्रीय सण आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात आणि कोणतीही मर्यादा नसल्याने अनियंत्रण प्रमाणात फटाके फोडल्याने पर्यावरण, मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदुषणामुळे हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकात (एक्यूआय) अचानक वाढ होते. तसेच वातावरणात अनेक दिवस टिकून राहणारे सूक्ष्म कण निर्माण होतात, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.

प्रदूषण कायद्यात तरतुदी

रुग्णालय, न्यायालय आदी शांतता क्षेत्रांत रात्री 10 ते सकाळी सहा फटाके वाजवण्यावर बंदी असल्याचा उल्लेख प्रदूषण कायद्यातील तरतुदीमध्ये आहे. याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांसंदर्भात वेळोवेळी निर्देशही दिले आहेत. मात्र ध्वनी व वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशिष्ट वेळेतच फटाके वाजविण्याची परवानगी देता येईल का, याबाबत विचार करण्याची सूचना आता उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारसहीत इतर चार संस्थांना केली आहे.

दिया प्रकरणाचा संदर्भ

मुंबई महापालिकेने अभिनेत्री दिया मिर्झा हिचा फटाक्यांमुळे होणारे वायू आणि ध्वनिप्रदूषण रोखण्याबाबत जनजागृती करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावरुन हटविल्याची स्वतःहून दखल घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटाके फोडण्यासाठी वेळ मर्यादा घालून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.