'21 जूनला 12.31 वाजता...'; एकनाथ शिंदेंनी सुप्रीम कोर्टात थेट WhatsApp मेसेजच दाखवले; उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप, 'त्या बैठकीत...'
सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी खंडपीठाला व्हॉट्सअप मेसेज दाखवत उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी खंडपीठाला व्हॉट्सअप मेसेज दाखवत उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. 21 जूनच्या बैठकीचा मेसेज व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यात आला असल्याचं सांगताना त्यांनी, बैठक दुपारी 12.30 वाजता असताना शिंदे यांना दुपारी 12.31 वाजता मेसेज पाठवला गेला. आणि आरोप असा केला जातोय की मी कोणाच्याही संपर्कात नव्हतो असा मोठा दावा ध्रुव मेहता यांनी केला आहे. तसंच 21 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांना नाही तर त्यांचे पीए प्रभाकर काळे यांना अजय चौधरी यांनी मेसेज पाठवला होता असंही सांगितलं आहे. 21 जून रोजी कोणताही ठराव संमत झाला नव्हता असा दावाही त्यांनी केला आहे.
'बैठकीचा कोणताही अजेंडा नव्हता'
21 जूनची नोटीस पहा. हे पत्र 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' (Shiv Sena Legislative Party) कार्यालयाचे असून त्यावर सुनील प्रभू यांची स्वाक्षरी आहे. यात शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. कृपया लक्षात घ्या, यात कोणताही अजेंडा (कार्यसूची) दिलेला नाही; केवळ बैठकीसाठी बोलावले होते असा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "21 जूनचा व्हॉट्सॲप संदेश पहा. बैठक दुपारी 12.30 वाजताची आहे, तर हा संदेश शिंदे यांना दुपारी 12.31 वाजता पाठवला गेला आणि आरोप असा केला जातोय की मी कोणाच्याही संपर्कात नव्हतो . बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे, त्यांनी असा दावा केला आहे की मी स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. सुनील प्रभू यांनी दिलेले उत्तर पहा; त्यात म्हटले आहे की, प्रतिवादी (respondents) का संपर्कक्षेत्राबाहेर होते, याचे स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. त्यांनी सादर केलेला एकमेव पुरावा म्हणजे त्या संदेशाचा स्क्रीनशॉट, जो केवळ नोटीस किंवा संदेश पोहोचल्याचा पुरावा असू शकतो".
'आम्ही स्वाक्षरी केली नाही'
"आम्ही स्पष्टपणे नाकारले आहे की आम्ही उपस्थिती नोंदवहीवर (attendance register) स्वाक्षरी केली आहे किंवा अशा कोणत्याही बैठकीला उपस्थित होतो. त्यांच्या दाव्यांमधूनच हे बनावट असल्याचे स्पष्ट होते; एका बाजूला ते सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा आधार घेतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच सदस्यांना अपात्रतेच्या कारवाईत आरोपी ठरवतात. हा तर खोटा पुरावा देण्याचा (perjury) प्रकार आहे," असा दावा त्यांनी केला.
'ती बैठक समेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने'
"आता, ज्या ठरावाच्या आधारे शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवण्यात आले, त्याबाबत बोलायचे तर साक्षीदारांच्या उलटतपासणीतून हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे की, 21 जून रोजी कोणताही ठराव संमत झाला नव्हता. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे मी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व कसे सोडले, असे मानले जाऊ शकते? सुनील प्रभू यांनी स्वतः कबूल केले की, ती बैठक समेट घडवून आणण्याच्या (reconciliation) उद्देशाने बोलावली होती," असा दावा त्यांनी केला.