उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले होते, सभागृहाचा विश्वासही गमावला होता. 34 आमदार सरकारसोबत नव्हते, यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले हे स्वतः ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. सुभाष देसाई प्रकरणात ठाकरे गटाने हे स्वतः नमूद केले आहे असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. शिवेसना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील आपला युक्तिवाद त्यांनी संपवला आहे. सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंनंतर महाराष्ट्रात कोणाचं सरकार आलं याबाबत विचारणा केली.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनंतर कोणाचे सरकार स्थापन झाले? असा सवाल कोर्टाने विचारल्यानंतर ध्रुव मेहता यांनी भाजपासोबत शिवसेनेने सरकार स्थापन केले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असं उत्तर दिलं. 3 आणि 4 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले. राजन साळवी यांनी व्हीप जारी करत सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्याच्या आदेश दिले अशी माहिती त्यांनी दिली,
भाजप आणि शिवसेनेमध्ये 2019 मध्ये निवडणूकपूर्व युती झाली होती. मात्र, यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली. यामुळे पक्षामध्ये प्रचंड नाराजी होती, पक्षाने विचारधारा सोडून युती केली म्हणून नेते आणि कार्यकर्ते नाराज होते असा मुद्दा ध्रुव मेहता यांनी मांडला. एकनाथ शिंदे यांना मुख्य नेता आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून निवडलेल्या ठरावाचा भाग वाचून दाखताना त्यांनी 34 आमदारांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या अशी माहिती दिली.
राजकीय पक्षातील मतभेद संपवण्यासाठी किंवा त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बहुमत चाचणी हा पर्याय होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालानंतर ठाकरे गटाला त्यांच्या अडचणी समजल्या आणि यानंतर एक वर्ष तीन महिन्यांनी त्यांनी आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असं सांगितलं. आमदारा पात्रता प्रकरण हे 2022 च्या जून महिन्यात दाखल झाले आणि यानंतर 13 महिन्यांनी म्हणजेच सप्टेंबर 2023 मध्ये शिवसेना ठाकरे गटाने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असं त्यांनी सांगितलं.
भाजप शासित राज्यात जाणे म्हणजे अपात्र ठरण्याचे कारण ठरू शकत नाही असं ध्रुव मेहता यांनी सांगिल्यानंतर ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल हसले. कोणत्याही पुराव्याशिवाय निराधार विधान करून आमदारांनी भाजप सोबत मिळून कृती केली आहे, असा युक्तिवाद कलम २(१)(अ) अंतर्गत अपात्रता करण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही. तसंच परिच्छेद ४३ मध्येही हे स्पीकरच्या आदेशावरून स्पष्ट केलं असल्याचं नमूद केलं आहे असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
पुढे ते म्हणाले, "ठाकरे यांनी कोणाशी, कधी आणि कसा संपर्क साधला याबद्दल कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही, त्यामुळे हे आरोप निराधार आहेत. एकदा दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्यावर, दोन्ही गट एकमेकांवर अशा प्रकारचे आरोप करू शकतात. जोपर्यंत वास्तविक राजकीय पक्ष कोणता हे ठरत नाही, तोपर्यंत अशा आरोपांना काहीही अर्थ उरत नाही".