Maharashtra Breaking News Today LIVE: अभिजीत दिपकेंना दिलासा; SEM न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

नाशिकच्या येवल्यात पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला आहे. कोटमगाव रोडवरील भाजीपाला बाजारात भाजीपाला खरेदीच्या बहाण्याने बनावट नोटा देऊन सुट्टे पैसे घेणाऱ्या दोन संशयितांना येवला शहर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणातील एक संशयित फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे. संशयितांकडून पाचशे रुपयांच्या 58 बनावट नोटा मिळाल्याची माहिती असून, या नोटा आणखी किती ठिकाणी वापरण्यात आल्या, याचा तपास पोलीस करत आहेत

कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगवरील झोपड्या 30 दिवसांत रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून रहिवाशांना नोटिसा बजावली.  3500 रहिवाशांवर निष्कासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.   मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 ऑक्टोबरला नोटिसा आणि बॅनर लावले. 30 दिवसांत जागा रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून हटवण्याचा इशारा  रेल्वेने दिला आहे.  झोपड्या पाडण्याचीही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.  बाधित रहिवाशांसाठी 4 कोटी 20 लाखांच्या सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव आहे. 
सहा महिन्यांसाठी दरमहा 2 हजार रुपये देण्याचे नियोजन आहे.  प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी नाही.  अनुदानाच्या प्रक्रियेसाठी सात दिवसांत रेल्वे अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन. 
रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.  दोन हजार रुपयांच्या भाड्यात मुंबईत घर मिळणे कठीण असल्याची रहिवाशांची व्यथा.  पर्यायी निवासाची व्यवस्था केल्याशिवाय घरे रिकामी न करण्याची रहिवाशांची मागणी आहे.  पात्र-अपात्र रहिवाशांची यादी आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण नसल्याचा रहिवाशांचा दावा.  नोटिसांमुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण आहे. 

जंतरमंतर हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली.  जुलै २०२६ मधील जंतरमंतर आणि दिल्लीबाहेरील हिंसाचाराच्या घटनांची  चौकशी होणार आहे. 
पीडित नागरिक आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी HPEC कडून पोर्टल सुरू करण्यात आले.  या पोर्टलवर तक्रारी आणि माहिती नोंदवण्याची सुविधा आहे.  पॅलेट गनचा वापर, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करणे आणि छळाच्या प्रकरणांना प्राधान्य.  दोन्ही बाजूंकडून झालेला अतिहिंसाचार आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचीही तपासणी होणार.  18 ऑगस्ट आणि 10 सप्टेंबर 2026 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार समिती चौकशी करणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली.  HPEC पोर्टलवर तक्रारदारांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची सुविधा आहे.  संवेदनशील साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी विशेष व्यवस्था असेल. 
पीडित नागरिक आणि संबंधितांना तक्रारी, निवेदने आणि पुरावे अपलोड करण्याचे आवाहन. हिंसाचाराबाबत माहिती आणि सूचना देण्याचीही सुविधा
प्रत्यक्ष तक्रार नोंदवण्यासाठी नवी दिल्लीतील शिक्षा सदन येथे कार्यालय सुरु. 

 

मुंबईतील पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करण्यासाठी महापालिकेची धडक कारवाई.  ‘पादचारी प्रथम’ अभियानांतर्गत २६ प्रशासकीय विभागांतील ३९९ पदपथांवर कारवाई. रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये, रेल्वे आणि बस स्थानकांजवळील अतिक्रमणांवर विशेष लक्ष.  पदपथांवरील अनधिकृत पार्किंग, रॅम्प आणि व्यावसायिक वापराविरोधातही कठोर कारवाई होणार. पदपथांची दुरुस्ती करून स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरण करण्याचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे निर्देश. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार; पदपथ कायमस्वरूपी मोकळे ठेवण्याचे आदेश. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘Regime Change’ अर्थात सत्ताबदलाचा मुद्दा उपस्थित करत इंडिया आघाडी आणि सीजेपीच्या आंदोलनांवर टीका केली आहे. आंदोलनांमागे सत्तेची खुर्ची मिळवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांनी प्रशांत भूषण यांचा व्हिडीओ ट्विट करत टीका केलीये. हा भारत आहे, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ नाही. त्यांच्याकडे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान नाहीये, जोपर्यंत संविधान आपल्याकडे आहे, तोपर्यंत निर्णय संसद घेईल, सत्ता बदल हा निवडणुकीतूनच होईल अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीये.  तर भाजपच्या टीकेला काँग्रेसनं उत्तर दिल.