युक्तिवादासाठी मला आणखी दोन तास लागतील लागतील - ध्रुव मेहता
उद्या मी माझा युक्तिवाद संपवणार असल्याचं ध्रुव मेहतांनी सांगितलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाचा प्रतिवाद होणार आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टातएकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला.
उद्या मी माझा युक्तिवाद संपवणार असल्याचं ध्रुव मेहतांनी सांगितलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाचा प्रतिवाद होणार आहे.
आजची सुनावणी संपली असून उद्या दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे.
ध्रुव मेहता यांचा युक्तिवाद :
आरोप असा आहे की, प्रतिवादी आमदार विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. यासाठी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थिती नोंदवहीचा आधार घेतला आहे. मात्र, कथित उपस्थिती नोंदवहीत गंभीर विसंगती आहे. या नोंदवहीचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास दोन व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या नंतर घालण्यात आल्याचे आणि त्यात बनावटपणा केल्याचे स्पष्ट दिसते. उपस्थिती पत्रकात 14 जण उपस्थित असल्याचे दाखवले आहे. मात्र, सभापतींसमोर सादर करण्यात आलेल्या मूळ दस्तऐवजात 16 स्वाक्षऱ्या आहेत
22 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये 21 जूनच्या बैठकीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. 21 जूनच्या बैठकीत कुठलाही ठराव पारित झाला नाही असा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला आहे.
22 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये 21 जूनच्या बैठकीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. 21 जूनच्या बैठकीत कुठलाही ठराव पारित झाला नाही असा युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला आहे.
ध्रुव मेहता -
सुनील प्रभू यांनी स्वतः मान्य केले आहे की, ही बैठक आमदारांमधील मतभेद मिटवून समेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बोलावण्यात आली होती. आमचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, पक्षांतर्गत मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे. पक्षांतर्गत असहमतीला अपात्रता मानणे, हा दहाव्या अनुसूचीचा (10th Schedule) उद्देश नाही.
* आमदारांना व्हीप बजावल्याचे सिद्ध करण्यात आलेले नाही.
* उपस्थिती नोंदवही सभापतींनी अविश्वसनीय ठरवली आहे.
* एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवण्यासाठी ज्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला, तो ठराव 21 जून रोजी मंजूर झालाच नव्हता. साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत ही बाब निर्णायकपणे स्पष्ट झाल्याचा मेहता यांचा युक्तिवाद आहे.
ध्रुव मेहता यांचा युक्तिवाद :
“आता पाहा, उपस्थिती नोंदवहीवरील स्वाक्षरी आणि कथित बैठकांमधील उपस्थिती याबाबत आम्ही स्पष्टपणे नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांमधूनच कागदपत्रांतील बनावटपणा उघड होतो. एकीकडे ते आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांवर अवलंबून आहेत आणि दुसरीकडे त्याच आमदारांना अपात्रतेच्या याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. हा खोटी साक्ष देण्याचा (Perjury) प्रकार आहे!”
ते पुढे म्हणाले, “त्यांचा दावा आहे की संबंधित आमदार बैठकीला उपस्थित नव्हते. मात्र, त्याच वेळी ते उपस्थिती नोंदवही सादर करतात.”
सरन्यायाधीशांचा सवाल :
“म्हणजे उपस्थिती नोंदवहीत आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या दाखवल्या आहेत आणि तरीही ते बैठकीला उपस्थित नव्हते, असे सांगितले जात आहे?”
ध्रुव मेहता यांचे उत्तर :
“सभापतींचे निष्कर्ष पाहा. सभापतींनी उपस्थिती पत्रक अविश्वसनीय ठरवले आहे. सुनील प्रभू यांनीही उलटतपासणीत मान्य केले की, ती नोंदवही व्हीपसंदर्भातील होती. ती प्रत्यक्ष उपस्थिती नोंदवण्यासाठीची नोंदवही नव्हती.”
ध्रुव मेहता यांचा युक्तिवाद
कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेतल्याचे दीपक केसरकर यादी सांगितले आहे-
सदा सरवणकर आणि दादा भुसे यांनी बैठकीला उपस्थित राहून सह्या केल्या तरी त्यांच्या विरोधात अपात्रता प्रकरण चालवण्यात आले
रवींद्र वायकर, उदय सामंत, दादा भुसे आणि संजय राठोड हे 21 जून रोजी बैठकीला उपस्थित नव्हते
तरीही त्यांच्या स्वाक्षऱ्या अटेंडन्स रजिस्टर मध्ये आहेत
ध्रुव मेहता -
संबंधित कागदपत्रांची बजावणी झाल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्त्यांना यश आलेले नाही. मग बैठकीला कोण उपस्थित होते आणि कोण अनुपस्थित होते, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी उपस्थिती नोंदवही सादर केली का? मात्र, केवळ उपस्थिती नोंदवही सादर करणे म्हणजे त्यातून हा मुद्दा सिद्ध झाला, असे म्हणता येणार नाही.
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले उपस्थिती पत्रक म्हणजेच उपस्थिती नोंदवही, 21 जून रोजी झालेल्या बैठकीत प्रतिवादी अनुपस्थित असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तयार केलेले बनावट आणि फेरफार केलेले दस्तऐवज आहे, असा माझा ठाम युक्तिवाद आहे. अध्यक्षांसमोर अपात्रता याचिकेच्या संपूर्ण कार्यवाहीत आणि या न्यायालयातील सुनावणीतही याचिकाकर्त्यांनी या दस्तऐवजाला खरे असल्याचे सांगितले.
21 जून रोजी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीच्या उपस्थिती नोंदवहीची खरी प्रत असल्याचा दावा सुनावणी सुरू होईपर्यंत करण्यात आला होता. मात्र, सुनील प्रभू यांच्या उलटतपासणीदरम्यान मूळ दस्तऐवज सादर करण्यात आला, तेव्हा तो प्रत्यक्षात लूज शीट्सचा संच असल्याचे उघड झाले. तो नियमित उपस्थिती नोंदवहीचा भाग नव्हता. या प्रतीमध्ये आणि मूळ दस्तऐवजात विसंगती आहे. ही विसंगती मी न्यायालयासमोर स्पष्ट करणार आहे.
तसेच, मूळ दस्तऐवज आणि याचिकेसोबत सादर केलेली प्रत यांची तुलना केल्यास आणखी एक महत्त्वाची तफावत दिसून येते. 21 जूनच्या तारखेची नोंद मूळ दस्तऐवजात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांपेक्षा वेगळी आहे.
21 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांना बैठकीचा मेसेज पाठवण्यात आला नव्हता तर त्यांचे पीए प्रभाकर काळे यांना अजय चौधरी यांनी मेसेज पाठवला होता - ध्रुव मेहता
ध्रुव मेहता -
प्रश्न क्रमांक 36 च्या उत्तरात पान क्रमांक 1469 चा उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित व्हीआयपी (VIP) कागदपत्रे त्यांनी स्वतः विधानभवनातील संबंधित व्यक्तीकडे सुपूर्द केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, प्रश्न क्रमांक 46, 47 आणि 72 च्या उत्तरात ही कागदपत्रे विधिमंडळ पक्ष कार्यालयातील जबाबदार कर्मचाऱ्याने दिल्याचे नमूद आहे. या दोन्ही उत्तरांमध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.
त्यानंतर ध्रुव मेहता यांनी सुनील प्रभू यांच्या साक्षीचा संदर्भ दिला. अध्यक्षांनी नोंदवलेल्या निष्कर्षानुसार, संबंधित व्यक्तींची सेवा सिद्ध करण्यात याचिकाकर्त्यांना यश आलेले नाही, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यानंतर त्यांनी प्रश्न क्रमांक 40 वाचण्यास सुरुवात केली. अपात्रतेसंदर्भातील अर्जाच्या परिच्छेद 1 ते 16 मध्ये संबंधित व्यक्तींची नावे कोणत्या परिच्छेदात नमूद आहेत, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
20 जून रोजी कथित व्हीआयपी कागदपत्रे कोणाच्या उपस्थितीत आणि कोणाकडे सुपूर्द करण्यात आली, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर संबंधित व्यक्तींची नावे आपण याचिकेत आणि आपल्या साक्षीत नमूद केल्याचे सांगण्यात आले. सर्व आमदारांना व्हीआयपी कागदपत्रे दिल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र, ज्यांना ही कागदपत्रे मिळाली, त्यांची नावे आपण सांगणार असल्याचे नमूद केले.
पुढे 28 आमदार 21 तारखेच्या बैठकीलाही उपस्थित होते, असे सांगण्यात आले. तसेच परिच्छेद 11, 12 आणि 14 मध्ये ज्या आमदारांना कथित व्हीआयपी कागदपत्रे पाठवली, त्यांची नावे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला.
ध्रुव मेहता
उपस्थित न राहिल्यामुळे, एकनाथ शिंदे राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ध्रुव मेहता
21 जूनचा व्हॉट्सॲप संदेश पहा. बैठक दुपारी 12.30 वाजताची आहे आणि तो संदेश शिंदे यांना दुपारी 12.31 वाजता पाठवला गेला आहे, तर दुसरीकडे असा आरोप केला जात आहे की मी कोणाच्याही संपर्कात नाही.
मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या स्वाक्षरीच्या शिवसेना विधिमंडळ कार्यालयाच्या नोटीसचा उल्लेख ध्रुव मेहता यांनी केला
सुनील प्रभू यांनी विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली होती राजकीय पक्षाची नाही - ध्रुव मेहता
या बैठकीचा कुठलाही अजेंडा ठरला नव्हता फक्त त्यांनी बैठक बोलावली होती - ध्रुव मेहता
21 जून रोजी ही बैठक झाली
त्या दिवशीचे व्हॉट्सअप मेसेज ध्रुव मेहता कोर्टाला दाखवत आहेत
एकनाथ शिंदे यांच्या पीएला हे मेसेज पाठवण्यात आले होते - ध्रुव मेहता
ध्रुव मेहता:
किहोटो होलोहन खटल्यामध्ये दहाव्या अनुसूचीच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा विचाराधीन होता. अन्यथा, त्या खटल्यातील युक्तिवाद असा होता की, दहाव्या अनुसूचीची व्याप्ती अत्यंत व्यापक आहे आणि ती अशीच व्यापक ठेवली तर ती संविधानाच्या अनुच्छेद १९ च्या कसोटीवर टिकू शकणार नाही.
सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हिपमध्ये अशा प्रकारचा स्पष्ट इशारा किंवा सूचना नमूद केलेली नाही. त्यामुळे किहोटो होलोहन खटल्यात मांडलेल्या तत्त्वाचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
थोडक्यात कायदेशीर मुद्दा: आमदाराने व्हिपचे उल्लंघन केल्यामुळे त्याला अपात्र ठरवायचे असेल, तर त्या व्हिपमध्ये उल्लंघन केल्यास अपात्रता ओढवू शकते, हे स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे, अशी मेहता यांची भूमिका आहे.
ध्रुव मेहता:
"अपात्रतेचे परिणाम लक्षात घेता — म्हणजेच सभागृहाचे सदस्यत्व संपुष्टात येणे — परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत अपात्रता ओढवून घेणारा पक्षाचा निर्देश किंवा व्हिप हा स्पष्ट शब्दांत असणे आवश्यक आहे. त्या निर्देशात स्पष्टपणे नमूद असले पाहिजे की, संबंधित निर्देशाच्या विरुद्ध मतदान केल्यास किंवा मतदानापासून दूर राहिल्यास, संबंधित सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत अपात्र ठरू शकतो. यामुळे संबंधित आमदाराला आपल्या कृतीचे, म्हणजेच निर्देशाच्या विरोधात मतदान करण्याचे किंवा मतदानापासून दूर राहण्याचे, संभाव्य कायदेशीर परिणाम आधीच माहीत असतील."
ध्रुव मेहता -
प्रश्न असा आहे की, पक्षाकडून मिळणारी प्रत्येक सूचना किंवा 'व्हिप' कायदेशीर परिणाम घडवून आणते का? की मग, या अधिकाराचे असाधारण स्वरूप आणि व्याप्ती, तसेच अपात्रतेसारख्या अत्यंत गंभीर परिणामांचा विचार करता, या अभिव्यक्तीचा अर्थ अशा प्रकारे मर्यादित केला पाहिजे की, तो केवळ दहाव्या अनुसूचीची उद्दिष्टे आणि हेतू यांच्या संदर्भातच लागू होईल? आम्ही या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा करू.
ध्रुव मेहता -
किहोतो प्रकरण स्पष्ट करते की दहाव्या अनुसूचीनुसार मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे. प्रतिवादीने औपचारिक पत्र स्वीकारणे अत्यावश्यक नाही. राजिंदर सिंग राणा यांचे उदाहरण योग्य तत्त्व स्पष्ट करते - प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याच्या समर्थनार्थ सदस्यांनी राज्यपालांना लिहिलेले पत्र हे त्यांचे वर्तन होते.