'धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार...', गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार!
गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला.
गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'मिथिला छठ पूजा संघा'कडून यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना कोणताही तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. 'मिथिला छठ पूजा संघा'ने 15 आणि 16 नोव्हेंबर रोजी गिरगाव चौपाटीवर 'छठ पूजा' साजरी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्याने या धार्मिक कार्यक्रमासाठी गिरगाव चौपाटीवर व्यासपीठ उभारण्यास आणि इतर व्यवस्था करण्यास परवानगी नाकारली होती. यानंतर संघाने याचिकेद्वारे पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, राज्यघटनेच्या कलम 25 अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्यात काही अटी आहेत. "आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक राहतात. राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्या अधीन राहून, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, या अधिकारांवर काही मर्यादा आणि संतुलन निश्चित करण्यात आले आहेत," असे न्यायमूर्तीनी सांगितले.
17 सप्टेंबर रोजी पोलिसांकडून आयोजकांना पत्र पाठवले होते ज्यानंतर वाद निर्माण झाला. या पत्रात लिहिले होते की, गिरगाव चौपाटीच्या व्यवस्थापनासाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घातले आहेत. या समितीने केवळ गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस उत्सवांच्या आयोजनालाच परवानगी दिली होती. इतर कार्यक्रमांच्या आयोजकांना संबंधित सर्व विभागांकडून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर संघाने 7 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांकडे एक निवेदन सादर करून उत्सवाच्या आयोजनासाठी परवानगी मागितली. हे निवेदन अद्याप प्रलंबित असून त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
दरम्यान, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा, विशेषतः 'आदर्श चौपाटी प्रगती मंडळ' प्रकरणात 21 जून 2018 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला. या आदेशानुसार, गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे करण्याच्या परवानगीशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत, न्यायालयाद्वारे नियुक्त निरीक्षण समिती पक्षकार म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक होते.
न्यायालयाने 'मॉनिटरिंग कमिटी'ची परवानगी घेतली होती का आणि या समितीला या कायदेशीर कार्यवाहीत पक्षकार बनवले होते का, असे विचारले असता याचिकाकर्त्यांचे वकील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. न्यायाधीशांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, जरी अनुच्छेद 25 नुसार विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार मिळत असला, तरी या अधिकारांचा वापर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच केला जाऊ शकतो.
दरम्यान आयोजकांनी आपल्याला छठपूजा साजरी कऱण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने त्यावर काहीही उत्तर दिले नाही. दरम्यान याचिकाकर्ते इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करु शकतात असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे.