'70 वर्षापासून राहणारी मराठी माणसं घराबाहेर', एकनाथ शिंदेंचा थेट दिल्लीला फोन; प्रभादेवीतल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा
प्रभादेवीतील संत रोहिदास रहिवासी संघ परिसरातील 102 रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. रहिवाशांच्या विरोधानंतर पश्चिम रेल्वेची तोडक कारवाई थांबली. पुनर्वसनाबाबत पुढील आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या 50 ते 70 वर्षांपासून प्रभादेवी परिसरात राहणाऱ्या कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली असतानाच त्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. प्रभादेवी पश्चिमेकडील संत रोहिदास रहिवासी संघाच्या परिसरातील रेल्वेच्या जागेवरील बांधकामांवर पश्चिम रेल्वेकडून तोडक कारवाई केली जाणार होती. मात्र रहिवाशांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने कारवाई थांबवली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
प्रभादेवीत 102 रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील दक्षिण भागात चाळ क्रमांक 32-एल आणि 33-एल परिसरात रेल्वेच्या जागेवर बांधकामे आहेत. या ठिकाणी सुमारे 100 बांधकामे हटवण्याचे नियोजन होते. दोन चाळी आणि काही तळमजल्यावरील खोल्यांमधील एकूण 102 रहिवाशांना या कारवाईचा फटका बसण्याची शक्यता होती. रेल्वेला ही जागा कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी हवी आहे.
19 आणि 20 नोव्हेंबरला कारवाईचे नियोजन
पश्चिम रेल्वेने 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी अतिक्रमण हटवण्याचे नियोजन केले होते. या प्रकरणातील निष्कासनाची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू झाली होती. सुनावण्या आणि युक्तिवादानंतर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी रेल्वेच्या इस्टेट अधिकाऱ्यांनी निष्कासनाचे आदेश दिले. 15 ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान संबंधितांना आदेश बजावण्यात आले. त्यानंतर 14 नोव्हेंबरला कारवाईच्या तारखेबाबत नोटीस लावण्यात आली होती.
'पुनर्वसन झाल्याशिवाय जागा सोडणार नाही'
या परिसरात अनेक कुटुंबे 50 ते 60 वर्षांपासून राहत असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. काही कुटुंबांचा येथे सात दशकांपासून वास्तव्य आहे. 1995 पासूनचे वास्तव्य दर्शवणारे पुरावे असल्याचे सांगत पुनर्वसनाची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. मुलांच्या परीक्षा जवळ आल्या असताना अचानक घर सोडण्याची वेळ आल्यास काय करायचे, असा सवाल महिलांनी उपस्थित केला. केवळ तोंडी आश्वासन नको, तर कारवाई स्थगित केल्याचे लेखी आदेश द्यावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे.
एकनाथ शिंदेंचा रेल्वेमंत्र्यांना फोन
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून रहिवाशांच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. आमदार अजय चौधरी, माजी आमदार बाळा नांदगावकर आणि पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्याकडूनही प्रशासनाशी चर्चा सुरू होती. अजय चौधरी यांनी कारवाई थांबवण्यात आल्याचे सांगत ही लढाई संपलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वपक्षीय आमदारांना सोबत घेऊन अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम
20 नोव्हेंबर रोजी जेसीबी यंत्रसामग्री घटनास्थळी आल्यानंतर रहिवाशांनी रस्त्यावर बसून आणि यंत्रांसमोर आडवे होऊन विरोध केला. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला कारवाई थांबवावी लागली. आता पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन पुनर्वसन आणि पर्यायी निवासाबाबत चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.रेल्वेच्या जागेवरील बांधकामे हटवण्याची प्रक्रिया कायमची रद्द झालेली नाही. रहिवाशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, पुनर्वसनासाठी पात्रता आणि पर्यायी घरांबाबत ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील बैठकीत काय तोडगा निघतो, याकडे प्रभादेवीतील रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.