सुप्रीम कोर्टात पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांकडून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 21 जूनच्या बैठकीत हजर नसतानाही दोन व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या त्यात करण्यात आल्या असा आरोप एकनाथ शिंदेंची बाजू मांडणारे ध्रुव मेहता यांनी केला आहे. 22 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये 21 जूनच्या बैठकीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. 21 जूनच्या बैठकीत कुठलाही ठराव पारित झाला नाही असही त्यांनी सांगितलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवण्यासाठी ज्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला, तो ठराव 21 जून रोजी मंजूर झालाच नव्हता. साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत ही बाब निर्णायकपणे स्पष्ट झाल्याचा मेहता यांचा युक्तिवाद आहे.
21 जून रोजी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीच्या उपस्थिती नोंदवहीची खरी प्रत असल्याचा दावा सुनावणी सुरू होईपर्यंत करण्यात आला होता. मात्र, सुनील प्रभू यांच्या उलटतपासणीदरम्यान मूळ दस्तऐवज सादर करण्यात आला, तेव्हा तो प्रत्यक्षात लूज शीट्सचा संच असल्याचे उघड झाले. तो नियमित उपस्थिती नोंदवहीचा भाग नव्हता. या प्रतीमध्ये आणि मूळ दस्तऐवजात विसंगती आहे. तसेच, मूळ दस्तऐवज आणि याचिकेसोबत सादर केलेली प्रत यांची तुलना केल्यास आणखी एक महत्त्वाची तफावत दिसून येते. 21 जूनच्या तारखेची नोंद मूळ दस्तऐवजात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांपेक्षा वेगळी आहे असा दावा त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले उपस्थिती पत्रक म्हणजेच उपस्थिती नोंदवही, 21 जून रोजी झालेल्या बैठकीत प्रतिवादी अनुपस्थित असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तयार केलेले बनावट आणि फेरफार केलेले दस्तऐवज आहे असाही युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
पुढे गंभीर आरोप करताना त्यांनी सांगितलं की, "कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेतल्याचे दीपक केसरकर यादी सांगितले आहे. सदा सरवणकर आणि दादा भुसे यांनी बैठकीला उपस्थित राहून सह्या केल्या तरी त्यांच्या विरोधात अपात्रता प्रकरण चालवण्यात आले . रवींद्र वायकर, उदय सामंत, दादा भुसे आणि संजय राठोड हे 21 जून रोजी बैठकीला उपस्थित नव्हते. तरीही त्यांच्या स्वाक्षऱ्या अटेंडन्स रजिस्टर मध्ये आहेत". उपस्थिती पत्रकात 14 जण उपस्थित असल्याचे दर्शवले आहे, परंतु अध्यक्षांसमोर सादर केलेल्या मूळ दस्तऐवजात 16 स्वाक्षऱ्या आहेत असं त्यांनी सांगितलं आहे.
सुनील प्रभू यांनी स्वतः मान्य केले आहे की, ही बैठक आमदारांमधील मतभेद मिटवून समेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बोलावण्यात आली होती. आमचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, पक्षांतर्गत मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे. पक्षांतर्गत असहमतीला अपात्रता मानणे, हा दहाव्या अनुसूचीचा (10th Schedule) उद्देश नाही.
mehta: allegation is, the respondents failed to attend meeting and reliance has been placed on the attendance register. the purported attendance register has a glaring discrepancy, a bare perusal reveals signature of 2 persons were inserted and forged. attendance sheet shows 14 present but original rendered before speaker shows 16 signatures.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 17, 2026
"आम्ही स्पष्टपणे नाकारले आहे की आम्ही उपस्थिती नोंदवहीवर (attendance register) स्वाक्षरी केली आहे किंवा अशा कोणत्याही बैठकीला उपस्थित होतो. त्यांच्या दाव्यांमधूनच हे बनावट असल्याचे स्पष्ट होते; एका बाजूला ते सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा आधार घेतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच सदस्यांना अपात्रतेच्या कारवाईत आरोपी ठरवतात. हा तर खोटा पुरावा देण्याचा (perjury) प्रकार आहे," असा दावा त्यांनी केला.
"आता, ज्या ठरावाच्या आधारे शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवण्यात आले, त्याबाबत बोलायचे तर साक्षीदारांच्या उलटतपासणीतून हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले आहे की, 21 जून रोजी कोणताही ठराव संमत झाला नव्हता. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे मी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व कसे सोडले, असे मानले जाऊ शकते? सुनील प्रभू यांनी स्वतः कबूल केले की, ती बैठक समेट घडवून आणण्याच्या (reconciliation) उद्देशाने बोलावली होती," असा दावा त्यांनी केला.