महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत लोकप्रिय योजना लाडकी बहीण पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत असा दावा करण्यात आला आहे की, लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून पैसे व्याजासह वसूल केले जातील. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या डीजीआयपीआरने हा दाव्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. हा दावा खोटा असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
किसान हेल्पलाइन नावाच्या युट्यूब चॅनेलवर 5 नोव्हेंबर रोजी एक व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला आहे. यात थंबनेलमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो असून त्यांच्या हातात शासन निर्णयाची प्रत आहे. तसंच, पुढे लिहलं आहे की, महिलांसाठी सर्वात कडक नियम लागू. घरोघरी महिलांची तपासणी सुरू. महिलांकडे ही वस्तु असेल तर थेट जेल होणार, अशा आशयाचा हा व्हिडिओ आहे.
व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने जीआर काढून राज्यातील सर्व महिलांसाठी पाच कडक नियम लागू केले आहेत. घरोघरी गुप्त तपासणी सुरू झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून पैसे व्याजासह वसूल केले जातील.
मात्र या व्हिडिओत करण्यात आलेला दावा पूर्णपणे खोटा आहे. लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. राज्य शासनाने 27 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत असा कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
किसान हेल्पलाइन या यूट्यूब चॅनलवर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने जीआर काढून राज्यातील सर्व महिलांसाठी पाच कडक नियम लागू केले आहेत. घरोघरी गुप्त तपासणी सुरू झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून पैसे व्याजासह वसूल केले जातील, असे व्हिडिओत सांगितले आहे. हा दावा खोटा आहे. #FactCheck #DGIPRFactCheck लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. राज्य शासनाने २७ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत असा कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. #मुख्यमंत्रीमाझीलाडकीबहिण
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 6, 2026
तसंच, या व्हिडिओत आणखी एक दावा करण्यात आला आहे की, राज्यातील सर्व लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या घरोघरी जाऊन गुप्त पडताळणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचे कागदपत्रे, आर्थिक परिस्थिती आणि पात्रतेशी संबंधित माहिती तपासली जात असल्याचा दावा व्हिडिओत करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळं अनेक महिलांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र सोशल मीडियावर प्रसारित झालेला या व्हिडिओतील दावा पूर्णपणे खोटा आहे. तसंच, सरकारी पडताळणीच्या नावाखाली कोणी कागदपत्राची पडताळणी करायला आल्यास संभाव्य फसवणुकीपासूनसावध राहावे, असं अवाहन करण्यात आले आहे.