'सुनील तटकरेंना तुम्हीच आवरा,' शिवसेना नेते आणि मंत्र्यांची एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार
रायगडचे शिवसेनेचे नेते, आमदार आणि मंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून रायगड आणि कोकणातील शिवसेनेचे नेते आणि सुनील तटकरे यांच्यात संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान हा संघर्ष अद्याप कायम असल्याचं दिसत आहे. रायगडचे शिवसेनेचे नेते, आमदार आणि मंत्र्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार केली आहे. सुनील तटकरेंच्या सापत्य वागणुकीबाबत त्यांनी एकनाथ शिंदेंकडे नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनेक तक्रारी मांडल्याची सूत्रांची माहिती आहे. “सुनील तटकरेंना तुम्हीच आवरा,” अशी नेते आणि मंत्र्यांकडून एकनाथ शिंदेंना विनवणी करण्यात आल्याचं समजत आहे. एकनाथ शिंदे तक्रारींची दखल घेऊन काय भूमिका घेणार याची चर्चा आता रंगली आहे.
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार आणि संभाव्य फेरबदलाच्या चर्चांना पुन्हा वेग
शिवसेनेच्या मंत्रीपदाबाबत एकनाथ शिंदेच सर्वस्वी निर्णय घेणरा असल्याची पक्षातील सर्व आमदारांना आणि नेत्यांना सूचना देण्यात आली आहे. पक्षातील नेतृत्व, मतदारसंघात शिवसेना वाढीसाठी केलेल्या कामाच्या आधारे मंत्रीपदे मिळणार असल्याच समजत आहे. या आठवड्यात मंत्र्यांच्या कामगिरीचा एकनाथ शिंदे पुन्हा आढावा घेणार आहेत.
काही मंत्र्यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने त्यांच्या खात्यांत किंवा पदांत बदल केला जाण्याची शक्यात आहे. यामुळे नव्या आणि तरुण आमदारांना संधी दिली जाऊ शकते. राज्यमंत्री योगेश कदम आणि आशिष जयस्वाल यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक मंत्र्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचंही समजत आहे.
राजकारणापेक्षा समाजकारणाला प्राधान्य द्या, एकनाथ शिंदेंचे सर्व नेत्यांना आवाहन
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एकनाथ शिंदे मैदानात उतरणार आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये शिवसेना पाण्याचे टँकरही पुरवणार आहे. * शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदारांना थेट शेताच्या बांधावर जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्ज भरण्यापासून पंचनाम्यापर्यंत शेतकऱ्यांना मदत करा असे आदेश आहेत.
सरकारी मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. पीक नुकसान, कर्ज पुनर्गठन, चारा-पाणी आणि रोजगाराचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बँका आणि सावकारांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासही सांगितलं आहे.
