तुकाराम मुंढेच्या टीमचा 'कर्नाटक पॅटर्न'? सर्वसामान्यांचे लाखो रुपये वाचणार? FDA चा नेमका प्लॅन काय?

आजारपण आणि त्यातही खासगी रुग्णालय म्हटलं की सर्वसमान्यांना सर्वाधिक चिंता असते ती बिलाची! रुग्णालयाचा खर्च, औषधं, रिकव्हरीदरम्यानचा खर्च अशा गोष्टींचा विचार केला तर पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो. त्यातच अनेकदा आरोग्यसेवांच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट केली जाते. मात्र आता खासगी रुग्णालयांकडून होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी तुकाराम मुंढे आयुक्त असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) हालचाली सुरु केल्याचं वृत्त आहे. एफडीएला यश आलं तर औषधं आणि वैद्यकीय सामनावरील नफेखोरी रोखता येणार असून यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या नव्या बदलांसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील एफडीएकडून शेजारच्या राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा अभ्यास केला जातोय.

कोणत्या राज्यातील, कसला अभ्यास करणार एफडीए?

औषधे, वैद्यकीय सामग्री आणि उपकरणांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या अवास्तव दरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एफडीएकडून 'कर्नाटक पॅटर्न'चा अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. औषधे आणि वैद्यकीय सामग्रीच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या कर्नाटकमध्ये नेमकी कोणती कायदेशीर यंत्रणा, निकष आणि नियम लागू करण्यात आले, याची माहिती 'एफडीए' कडून घेतली जात असून अनेक अधिकारी या कामात व्यस्त आहेत.  एफडीएने केलेल्या अभ्यासामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक खासगी रुग्णालयांमधील गैरप्रकार समोर आला आहे. अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय बिलांबरोबरच उपचारांच्या उपकरणांच्या खरेदीवर अवास्तव नफा कमावला जातोय.

कशा कशाचे घेतात अधिक पैसे

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 13 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात सध्या खासगी रुग्णालयांच्या बिलांवर थेट नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र व्यवस्था नाही. याच कारणामुळे अनेकदा शस्त्रक्रियेसाठीचं सामान, ऑक्सिजन मास्क, औषधे, इम्प्लांट, सिरिंज, नेब्युलायझरसारख्या वस्तूंच्या किमती रूग्णालयांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. दरांमध्ये एकसूत्रता नसल्याने या गोंधळाचा अतिरिक्त आर्थिक भार रुग्णांना सहन करावा लागतो.

कर्नाटकात काय आहे?

कर्नाटकात मात्र महाराष्ट्राच्या अगदी उलट चित्र आहे. रुग्णालयांकडून औषधं आणि उपकरणांच्या माध्यमातून होणाऱ्या अशा प्रकारच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दरनियंत्रणाची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. आता कर्नाटकमधील ही व्यवस्था नक्की कोणत्या कायद्यांतर्गत लागू करण्यात आली? त्यासाठी कोणत्या अतिरिक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कर्नाटकमध्ये असलेली अशीच यंत्रणा महाराष्ट्रात लागू करता येईल का? याचा अभ्यास मुंढेंच्या नेतृत्त्वाखालील एफडीएकडून केला जात आहे.

पारदर्शकता आवश्यक

एफडीएने महाराष्ट्रात कोणते संभाव्य बदल केले जावे यासंदर्भात अभ्यासानंतर सादर केलेल्या अहवालामध्ये, खासगी रुग्णालयांच्या बिलांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. समान प्रकारच्या औषधे आणि वैद्यकीय सामग्रीसाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याने रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण तर होतोच शिवाय यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणही पडतो. वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर न ठेवता सर्वच दरांमध्ये सुसंगती आणणे आणि अनावश्यक नफेखोरी रोखणे, हा एफडीए सध्या करत असलेल्या कर्नाटक मॉडेलच्या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाला (एनपीपीए) पत्र लिहून एफडीएने  या नफेखोरीसंदर्भातील मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. आता एक पाऊल पुढे टाकत मुंढेंच्या नेतृत्वाखालील एफडीए कर्नाटकातील यंत्रणेचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात रुग्णांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी प्रभावी दरनियंत्रण व्यवस्था उभी करता येईल का, याची पडताळणी करत असून यात यश आलं तर महाराष्ट्रातील जनतेला खूप फायदा होईल, असं सांगितलं जात आहे.