नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाला सोमवारी बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल आला होता. यानंतर न्यायालय परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. याच दिवशी न्यायालयात दहशतवादी कारवाई संदर्भात सुनावणी सुरू होती. या धमकीनंतर पोलीस प्रशासनाने तातडीने सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय करत संपूर्ण न्यायालय परिसराची तपासणी सुरू केली. तब्बल साडेपाच तास चाललेल्या या तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू अथवा स्फोटक आढळून आले नाही. त्यामुळे पोलिस आणि न्यायालयीन प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.
नेहमीप्रमाणे सोमवारी सकाळी नाशिक जिल्हा न्यायालयात कामकाज सुरू होते आणि नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर अज्ञात व्यक्तीकडून धमकीचा संदेश प्राप्त झाला. या संदेशात दुपारी 3 वाजून 11 मिनिटांनी न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. या गंभीर प्रकाराची माहिती प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना देण्यात आली. यानंतर सर्व प्रकरण पोलीस प्रशासनाला कळवण्यात आले.
धमकीचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलीस प्रशासनाने न्यायालयात झडती घेण्यास सुरुवात केली. न्यायालयातील कामकाज तातडीने थांबवण्यात आले. न्यायाधीश, वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले.
त्यानंतर दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस), बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस) तसेच शहर गुन्हे शाखेच्या पथकांनी संपूर्ण न्यायालय परिसराचा ताबा घेतला. प्रशिक्षित श्वानपथकाच्या मदतीने न्यायालयाच्या नवीन व जुन्या इमारती, सत्र न्यायालयाची इमारत, न्यायदान कक्ष, वकिलांचे चेंबर्स आणि वाहनतळ परिसराची तपासणी करण्यात आली.
दुपारी एकच्या सुमारास सुरू झालेली ही तपासणी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होती. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आली नाही.
भारताच्या सैन्य दलाच्या विमानांची दुरुस्ती ओझर येथील येथील हिंदुस्तान आरोनाटिक्स लिमिटेड येथे केली जाते. येथील संवेदनशील माहिती पाकिस्तानातील एका महिला एजंट पुरवल्याचा आरोप असलेल्या संशयित आरोपीची सुनावणी नाशिक जिल्हा न्यायालयात सोमवारी सुरू होती. खटल्यातील साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्याच काम न्यायालयात सुरू होत. आता याची सुनावणी 16 नोव्हेंबरला होणार आहे.
दरम्यान, नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्हा न्यायालयांनाही अशाच प्रकारचे धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकारामागे एकच व्यक्ती किंवा संघटित यंत्रणा आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. मात्र न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.