पतीने पत्नीला ‘मूर्ख’ म्हणणे हे स्वतःहून फौजदारी क्रूरता किंवा धमकीचा गुन्हा ठरत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कॅनडातील टोरंटो येथे पत्नीने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात पतीविरोधात दाखल करण्यात आलेला हुंडाबळी आणि छळाचा गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला. मात्र, या निकालाचा अर्थ वैवाहिक नात्यातील अपमानास्पद वर्तनाला कायद्याने मान्यता मिळाली असा नाही. आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे आणि विशिष्ट घटनांचा तपशील आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पियुष नारळवार यांचे 3 जानेवारी 2021 रोजी लग्न झाले होते. फेब्रुवारी 2022 मध्ये हे दाम्पत्य कॅनडातील टोरंटो येथे राहायला गेले. 11 जून 2023 रोजी पत्नीने त्यांच्या अपार्टमेंटमधील 22 व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. घटनास्थळी मिळालेल्या हस्तलिखित चिठ्ठीत तिने वर्षभरापेक्षा जास्त काळ नोकरी न मिळाल्यामुळे स्वतःला अपयशी समजत असल्याचे नमूद केले होते. या घटनेनंतर तिच्या वडिलांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील सातारा पोलीस ठाण्यात पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात तक्रार दाखल केली.
तक्रारीत लग्नापूर्वी 15 तोळे सोने, लग्नानंतर दिवाळीच्या वेळी सोन्याची अंगठी आणि ब्रेसलेट तसेच पुढे आणखी तीन तोळे सोन्याची मागणी केल्याचा आरोप होता. पती पत्नीला अपमानास्पद शब्द बोलत असे आणि तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करत असे, असाही दावा करण्यात आला. या तक्रारीवरून हुंडाबळी, क्रूरता, मारहाण आणि जाणीवपूर्वक अपमान यांसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कागदपत्रे तपासताना लग्नातील आणि सणासुदीच्या भेटवस्तूंचा संदर्भ पाहिला. दिवाळीच्या वेळी दोन्ही कुटुंबांकडून भेटवस्तूंची देवाणघेवाण होणे ही प्रथा असू शकते. त्यामुळे मागणीचा ठोस पुरावा नसताना अशा भेटींना हुंड्याचे स्वरूप देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. भावाने पतीच्या खात्यात पाठवलेली एक लाख रुपयांची रक्कमही स्वतंत्रपणे पाहून हुंड्याचा पुरावा मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
पती पत्नीला ‘स्टुपिड’ किंवा ‘यूजलेस’ म्हणत असे, हा आरोप खरा मानला तरी केवळ त्यावरून फौजदारी क्रूरता किंवा धमकीचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पतीचा स्वभाव रागीट असणे किंवा छोट्या गोष्टींवरून ओरडणे आणि कायद्याने गुन्हा ठरणारे वर्तन या वेगळ्या बाबी आहेत. क्रूरतेचे आरोप करताना नेमक्या घटना, त्यांचे स्वरूप आणि त्यांना आधार देणारे पुरावे आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले.
या प्रकरणात हुंड्याची मागणी आणि पत्नीच्या आत्महत्येतील संबंध सिद्ध करणारा ठोस पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे 8 जानेवारी 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला.