ना सतेज पाटील, ना मुश्रीफ... आज हे चौघे फिरवणार 'गोकुळ'चा निकाल? शासन नियुक्त 4 सदस्यांची नावं समोर, पण...
मागील काही आठवड्यांपासून राज्यातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या गोकूळमध्ये आज अखेर अध्यक्षपदासाठी मतदान पार पडणार असलं तरी निर्णयाक चार मतं कोणाकडे आहेत? शासन नियुक्त सदस्य कोण हे जाणून घेऊयात...
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आज मतदान पार पडणार आहे. संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय असलेल्या गोकुळ निवडणुकीच्या अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये नेमकी कोणाला आणि कशी मतं मिळणार याबद्दल सर्वांमध्येच संभ्रम आहेत. त्याच सरकारने निवडणुकीच्या एक दिवस आधी चार सदस्यांची नावं जाहीर केली आहे.
प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील किंवा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते हनस मुश्रीफ यांच्या हातात काहीही नसणार. नवनियुक्त चार सदस्यच या निवडणुकीचं पारडं कोणाच्या बाजूने झुकणार याचा निर्णय घेतील असं चित्र दिसत आहे. हे चार नवनियुक्त सदस्य कोण? आकडे काय सांगतात आणि न मिळालेल्या नोटीसचा संभ्रम काय हे सर्व जाणून घेऊयात...
'गोकुळ'च्या संचालक मंडळावर नियुक्ती झालेले चार सदस्य कोण?
1) शिवाजी दिनकर आडनाईक-
हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यामधील यावलूज येथील रहिवाशी आहे.
2) डॉ. प्रवीणनंद रंगनाथ हेंद्रे -
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातगणंगले तालुक्यातील पेवडगाव येथील रहिवाशी असलेल्या प्रवीणनंद यांचीही संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली आहे.
3) अॅड. प्रशांत भगवान पाटोळे -
सांगली जिल्ह्यातील विश्रामबाग येथील विनायकनगरमध्ये प्रशांत पाटोळे राहतात.
4) कृष्णात ज्ञानदेव पाटील -
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील केनवडे येथे कृष्णात यांचे वास्तव्य आहे.
कोणताची किती ताकद?
एकूण निवडून आलेले संचालक – 25
समविचारी आघाडी – 13
महायुती – 12
शासन नियुक्त संचालक - 4
कसा निवडला जाऊ शकतो अध्यक्ष?
निवड प्रक्रिया कशी होऊ शकेल यासंदर्भात दोन पर्याय असून पहिल्यामध्ये केवळ निवडून आलेल्या संचालकांना मतदान करण्याचा अधिकार दिला जाईल. त्यामुळे समविचारी आघाडीची 13 आणि महायुतीची 12 मतं असतील. असं झालं तर समविचारी आघाडीचा अध्यक्ष निवडून येईल. दुसऱ्या पर्यायामध्ये शासन नियुक्त चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला तर गणित पूर्णपणे बदलू शकते. महायुतीचे 12 सदस्य आणि शासन नियुक्त चार संचालक अशी 16 मतं ग्राह्य धरली तर समविचारी आघाडीची 13 मतं यासमोर कमी पडतील आणि महायुतीचा अध्यक्ष निवडून येईल.
नोटीस अन् संभ्रम
सहकार कायद्यानुसार अध्यक्ष निवडीसाठी संचालकांना किमान सात दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असते. अगदीच विशेष परिस्थितीमध्ये किमान 3 दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद सहकार कायद्यात आहे. मात्र, शासन नियुक्त चार संचालकांची घोषणात निवडणुकीच्या एक दिवस आधी झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या एक दिवस आधीच नियुक्ती झाल्याने या नवनियुक्त संचालकांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजच्या अध्यक्ष निवडीत या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार की केवळ निवडून आलेल्या 25 संचालकांनाच मतदान करता येणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे. मात्र या चार सदस्यांची मतं निवडणुकीचा निकाल फिरवू शकतात.
पुन्हा न्यायालयीन लढाई?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठरल्याप्रमाणे अध्यक्ष निवड प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले असले तरी शासन नियुक्त सदस्यांची मतं वेगळी ठेवण्यास न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे निकालावरुन पुन्हा न्यायालयीन लढाईची शक्यता नाकारता येत नाही.