गोकुळ दूध संघ अध्यक्षपदाची निवडणूक : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीचा उद्या फैसला होणार असला, तरी शासन नियुक्त चार संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरून नवा पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठरल्याप्रमाणे अध्यक्ष निवड प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, शासनाने आजच चार स्वीकृत संचालकांची नावे जाहीर केली आहेत. या चारही संचालकांना मतदान करता येणार का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी संचालकांना 7 दिवस आधी नियमानुसार पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. विशेष परिस्थितीतही किमान 3 दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. मात्र, शासन नियुक्त चार संचालकांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यामुळे उद्याच्या अध्यक्ष निवडीत या चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार की केवळ निवडून आलेल्या 25 संचालकांनाच मतदान करता येणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कारण या निर्णयावरच गोकुळमधील सत्तेचं गणित अवलंबून असणार आहे. 25 निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये समविचारी आघाडीचे 13, तर महायुतीचे 12 संचालक आहेत. केवळ या 25 संचालकांनाच मतदानाची संधी मिळाल्यास 13 विरुद्ध 12 असे संख्याबळ कायम राहणार आहे. मात्र, शासन नियुक्त 4 संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास महायुतीच्या 12 मतांमध्ये आणखी 4 मतांची भर पडून हे संख्याबळ 16 पर्यंत पोहोचू शकते. त्यामुळे उद्या निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमकी कोणती भूमिका घेणार? न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आणि सहकार कायद्यातील नोटीस प्रक्रियेचा ताळमेळ कसा साधणार? याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
एकूण निवडून आलेले संचालक – 25
समविचारी आघाडी – 13
महायुती – 12
निवड प्रक्रिया कशी होऊ शकेल यामधील पर्याय क्रमांक 1
केवळ 25 संचालकांना मतदान
समविचारी आघाडी – 13 मते
महायुती – 12 मते
अध्यक्ष निवड प्रक्रिया कशी होऊ शकेल यामधील पर्याय क्रमांक 2
शासन नियुक्त चार संचालकांनाही मतदानाचा अधिकार
महायुती – 12 + 4 = 16 मते
समविचारी आघाडी – 13 मते
आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की शासन नियुक्त चार संचालकांना नोटीस बजावली आहे का? नोटीसशिवाय मतदानाचा अधिकार देता येणार का? निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणती भूमिका घेणार? गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत उद्या नेमकं काय घडणार? या कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेला आहे. दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी देखील तसाच मुद्दा उपस्थित केला आहे.