पुणे मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरण! सुनेत्रा पवारांच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी नोटीस

पुणे मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी सुनेत्रा पवारांच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशीसाठी नोटीस पाठवली आहे. मागील 15 दिवसांपासून पोलिसांच्या तपासाचा वेग वाढला असून या केसशी संबंधित अधिकारी, पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार यांचे निकटवर्तीय यांना चौकशीसाठी नोटीस गेल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

पार्थ पवारांना आरोपी का केलं नाही? हायकोर्टाने केली होती विचारणा

1 टक्के भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केलं. मात्र कंपनीत 99 टक्के भागीदारी असलेल्या पार्थ पवार यांना का वगळलं? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला होता. पार्थ पवार यांचा अमेडीया एंटरप्रायझेस एलएलपी मध्ये 99 टक्के हिस्सा असल्याचाही उच्च न्यायाकडून पुनरुच्चार करण्यात आला होता. "अजित पवार हे प्रतिभावंत व्यक्तिमत्त्व होतं. त्यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?", अशी विचारणा कोर्टाने केली होती.

सुनावणीदरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील सहआरोपी आणि पुण्याचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (DGP) मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा सखोल आणि कायदेशीर पद्धतीनं तपास करण्याचे लेखी निर्देश पुणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्याचं सांगितलं होतं. तसंच मी स्वतः या संपूर्ण तपासावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहे अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रकातून दिली होती. 

प्रकरण नेमकं काय?

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 ते 41 एकर जमीन, महार वतनाची असून सरकारी ताब्यात होती. ती बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी. या कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी आहे. व्यवहाराची किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये दाखवण्यात आली, तर जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे 1,800 कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला. सुमारे 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काबाबतही अनियमिततेचे आरोप आहेत. 
 
2. घोटाळ्याचे आरोप नेमके काय आहेत?
1. सरकारी परवानगीचा प्रश्न: आवश्यक सरकारी मंजुरीशिवाय सरकारी जमिनीची विक्री करण्यात आली का?
2. जमिनीच्या किमतीचा प्रश्न: बाजारमूल्य आणि व्यवहारातील किंमत यामध्ये एवढी मोठी तफावत का होती?
3. मुद्रांक शुल्काचा प्रश्न: व्यवहारात सुमारे 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवले गेले का?
4. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा प्रश्न: महसूल विभाग आणि जमीन नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य व्यवहाराला मदत केली का?