उद्यापासून 40 हजारांचं औषध आता फक्त 3 हजारांमध्ये,137 अँटी कॅन्सर औषधांच्या किंमती घटणार; मोठी अपडेट समोर!
केंद्र सरकारने 137 कँन्सरविरोधी औषधांच्या व्यापार मार्जिनवर मर्यादा आणली आहे. 9 नोव्हेंबरपासून नवे दर लागू झाले असून यामुळे रुग्णांची वर्षाला 3502 कोटींची बचत अपेक्षित आहे.
कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर रुग्ण आणि कुटुंबीयांसमोर उपचारांच्या खर्चाचे मोठे आव्हान उभे राहते. औषधे, इंजेक्शन्स आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या उपचारांमुळे आर्थिक भार वाढतो. अशा रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्करोगावरील 137 औषधांच्या व्यापार नफ्यावर मर्यादा निश्चित केली आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) घेतलेल्या या निर्णयानुसार सुधारित किमती उद्यापासून म्हणजेच 9 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होणार आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार या बदलामुळे ग्राहकांची वर्षाला 3502 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. कॅन्सर रुग्णांना कसा दिलासा मिळेल? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमका काय निर्णय घेण्यात आला?
केंद्र सरकारच्या औषध विभागाअंतर्गत येणाऱ्या एनपीपीए ने 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी 137 नॉन-शेड्युल्ड कर्करोगविरोधी औषधांवर ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन लागू केले. या औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीच्या (MRP) तुलनेत व्यापारातील मार्जिन 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. औषध उत्पादकांकडून वितरक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना वाढणारा अतिरिक्त खर्च नियंत्रित करणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
हजारांहून अधिक औषधांच्या किमतीत कपात
76 औषध कंपन्यांनी 1225 अँटी-कॅन्सर फॉर्म्युलेशन्सच्या सुधारित किमती सादर केल्या आहेत. यामध्ये 121 औषधांचा समावेश आहे. त्यापैकी 1031 फॉर्म्युलेशन्सच्या एमआरपीमध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 600 ब्रँडच्या किमती 50 टक्क्यांहून अधिक कमी झाल्या असून, सर्वाधिक कपात 96.45 टक्के असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
काही औषधांच्या किमतीत मोठी घट
बेव्हॅसिझुमॅब इंजेक्शनच्या ब्रिक्सटा या ब्रँडची किंमत 25995 रुपयांवरून 3318 रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. स्तन आणि प्रोस्टेट कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डेनोसुमाब इंजेक्शनच्या डेनऑस्टिओरेल ब्रँडची किंमत 24995 रुपयांवरून 6240 रुपये झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
वर्षाला 3502 कोटींची बचत कशी होणार?
औषधांच्या सुधारित किमती लागू झाल्यानंतर ग्राहकांची वर्षाला अंदाजे 3502 कोटी रुपयांची बचत होईल, असा एनपीपीएचा अंदाज आहे. हा आकडा औषधांच्या जुन्या आणि सुधारित किमतींमधील फरक तसेच मागील विक्रीच्या प्रमाणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णाला नेमकी किती बचत होईल?, हे त्याच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि त्यांच्या प्रमाणावर अवलंबून असेल, अशी माहिती देण्यात आलीय.
रुग्णांनी सुधारित किंमत कशी तपासावी?
9 नोव्हेंबरपासून औषध विक्रेते आणि रुग्णालयांना सुधारित दरानेच संबंधित औषधे विकावी लागणार आहेत. रुग्णांना एनपीपीएच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा फार्मा सही दाम या मोबाइल अॅपवर औषधांची सुधारित किंमत तपासता येईल. मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील रुग्णांनीही रुग्णालयातील फार्मसी किंवा औषध दुकानात बिलावरील किंमत आणि सुधारित एमआरपी तपासावी. किंमत कमी होऊनही जुना दर आकारला जात असल्यास बिल जपून ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यानंतर रुग्णांना संबंधित औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे.