2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान सामूहिक बलात्काराची पीडित ठरलेल्या बिल्किस बानो यांनी आपल्या कुटुंबासह गुजरात राज्य सोडलं आहे. त्यांच्या एका नातेवाईकानेच ही माहिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोषी ठरलेल्या 11 जणांपैकी दोघांना जामीन मंजूर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपल्या कुटुंबासह राज्य सोडलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमनलाल मोधिया यांची 17 वर्षांची कारावासाची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, 2 किंवा 3 नोव्हेंबरच्या सुमारास हे कुटुंब गुजरात सोडून गेले,” असे तिचे काका, अब्दुल रझाक मन्सूरी यांनी सांगितलं आहे. दाहोद जिल्ह्यातील देवगड बारिया शहरात राहणारे मन्सूरी यांनी सांगितलं की, ती सुमारे दीड वर्षांपूर्वीपर्यंत या शहरातील ‘कापडी विस्तार’ भागात राहत होती आणि त्यानंतर ती गुजरातमध्येच दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली होती. मन्सूरी यांनी सांगितले की, ती आता राज्य सोडून गेली आहे. त्यांनी अधिक तपशील देण्यास मात्र नकार दिला.
3 मार्च 2002 रोजी गुजरात दंगलीदरम्यान, आपल्या कुटुंबासह सुरक्षित स्थळी जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, बिल्कीस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी बिल्किस 19 वर्षांच्या आणि पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. यावेळी त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्याही केली होती, ज्यामध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता.
सोमवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या एका निवेदनात, बिल्कीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल निराशा व्यक्त केली आणि आपण या निर्णयाविरुद्ध लढा देणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यांनी असंही म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे त्यांच्या मनात आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मनात पुन्हा भीती निर्माण झाली आहे.
28 ऑक्टोबर रोजी, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने जोशी आणि मोधिया यांना झालेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली. त्यांनी 17 वर्षांचा कारावास भोगला असल्याचे लक्षात घेऊन हा निर्णय देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा एक निर्णय रद्द केल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत हा निकाल आला आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 व्यक्तींची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता.
2024 च्या आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, खटला मुंबईत हलवण्यात आल्यामुळे शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारकडे नव्हता. हा अधिकार महाराष्ट्र सरकारकडे होता. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, 2002 मध्ये गुजरात सरकारला शिक्षा सवलतीबाबत विचार करण्यास सांगणारा आदेश फसवणूक करून आणि महत्त्वाची तथ्ये लपवून मिळवण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे, 28 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारने या दोन दोषींच्या सुटकेला विरोध केला होता.
सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात बिल्किस बानो यांनी 2002 मधील घटनेनंतर न्यायासाठी दिलेल्या आपल्या लढ्याची आठवण सांगितली. त्या म्हणाल्या, "अजूनही विश्वास बसत नाहीये की, सर्वोच्च न्यायालयाने मला न बोलावता आणि माझे म्हणणे न ऐकता, पुन्हा एकदा असा आदेश दिला आहे. मला याची माहिती वृत्तपत्रांतील बातम्यांतून मिळाली."
"मी अवघी 19 वर्षांची तरुणी होते, जेव्हा माझे जग, माझी चिमुकली मुलगी, माझे कुटुंब, माझे घर आणि मानवतेवरील माझा विश्वास हे सर्व माझ्याकडून क्रूरपणे हिरावून घेतले गेले. त्या दिवसापासून गेल्या 24 वर्षांत, मी स्वतःसाठी आणि सर्व स्त्रियांसाठी न्यायाची लढाई लढत राहिले आहे. या 24 वर्षांत, माझ्यामध्ये धैर्याचे असे स्रोत सापडले ज्यांच्या अस्तित्वाबद्दल मला स्वतःलाही कल्पना नव्हती; हे शक्य झाले कारण मला लाखो लोकांचा पाठिंबा आणि साथ मिळाली."
"मी एकामागून एक अनेक न्यायालयांच्या पायऱ्या चढल्या आहेत. प्रत्येक वेळी जेव्हा मला न्याय मिळाला, तेव्हा मी कृतज्ञ राहिले; प्रत्येक वेळी न्यायाच्या संकल्पनेवरील माझा विश्वास पुन्हा दृढ झाला. कुटुंब आणि मित्रांच्या प्रेमाच्या जोरावर, मी माझ्या उद्ध्वस्त आयुष्याची पुन्हा उभारणी केली आहे. मी शांततेची ओढ बाळगली आहे. मी पुन्हा हसायला शिकले आहे."
"मी या आदेशाविरुद्ध लढा देईन. मला हे करावेच लागेल. मी हे माझ्या मुलांसाठी करत आहे, ज्यांना आयुष्यभर या भीती आणि जखमांच्या सावटाखाली जगण्याची शिक्षा मिळायला नको. मी हे माझ्या 3 वर्षांच्या सालेहासाठी करत आहे, जिच्या वाट्याला जगणे आले होते आणि जिची स्मृती न्यायाची मागणी करते. मी हे सर्व स्त्रियांसाठी करत आहे. कारण कोणत्याही स्त्रीला, कोणत्याही पीडितेला किंवा कोणत्याही नागरिकाला, स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि समानतेसाठी आयुष्यभर संघर्ष करावा लागू नये," असे त्या म्हणाल्या.