'हे आरोप ऐकल्यावर हसू येते', म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांचा राहुल गांधींवर निशाणा; 'असा आचरट...'

काँग्रेसला लोकशाहीचा आधार असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास उडवून अराजक निर्माण करायचे आहे आणि हेच अंतिम सत्य आहे, असा घणाघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एका वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखामधून फडणवीसांनी विरोधकांना लक्ष्य केलं आहे. "'काँग्रेस जिताओ पार्टी' (सीजेपी) च्या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, 'हम सब चाहते है, रेजीम चेंज हो'.  प्रशांत भूषण यांनी सीजेपी आणि काँग्रेस पक्षाच्या आंदोलनांचा हेतू स्पष्ट केला. 'रेजोम नेंज' म्हणजे राजवट बदलणे- जसा प्रकार शेजारच्या देशांमध्ये झाला.  त्यावरून टीका होऊ लागल्यावर सारवासारव करण्यात आली की, 'रेजीम चेंज' म्हणजे सरकार बदलायचे असे म्हणायचे आहे, अर्थात सरकारसाठी इंग्रजी शब्द 'गव्हर्नमेंट' असा आहे. 'रेजीम' हा नाही. भारताच्या संसदीग लोकशाहीत निवडणुकीतून जनतेच्या मतांच्या आधारे सरकार बदलले जाते," असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.

इतकी बेजबाबदार वक्तव्ये कशी करू शकतो

जनतेने 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत  देऊन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार बदलले. ही लोकशाहीची पद्धत आहे. लोकशाही आणि संविधान मान्य नसलेले अराजकतावादी निवडणुकांवर विश्वास ठेवत नाहीत, उलट निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणूक आयोग या सांविधानिक संस्थेवरील आणि देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास नष्ट करण्याचा असाच प्रयत्न सध्या सुरू आहे. एसआयआर प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून संशय निर्माण केला जात आहे. केवळ आरोप करायचे आणि तेच खरे असल्याचे भासवून राजीनामा मागायचा, असा हा प्रकार आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 18 ऑक्टोबर रोजी गोवा गेभील जाहीर सभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप केला, 'ज्ञानेश कुमार व्होट चोरी की इम्पिलमेंट करते है, अपोझिशन पार्टी के वोट काटते है, हमारे सपोर्टर के वोट काटते है, अपने बोट बढाते है... एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपने वोटर्स को डालते है, दूसरे स्टेट में अपने वोटर्स को डालते हैं. आता हे आरोप ऐकल्यावर हसू येते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते या जबाबदार असलेल्या सांविधानिक पदावरील व्यक्ती इतकी बेजबाबदार वक्तव्ये कशी करू शकतो, याचे आश्चर्य वाटते," असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आचरट आरोप कधी झाला नाही

"संविधानानुसार प्रक्रिया बिहारसाठी एसआयआरची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स' आणि इतरांनी 2025 साली सर्वोन्न न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले. याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी झाली. 27 मे 2026 रोजी दिलेल्या निकालात सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठाने एसआयआर प्रक्रिया वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यासाठी त्यांनी संविधानातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधित्व कागद्यातील तरतुदींचा संदर्भ दिला. सुमारे वर्षभर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियेतून एसआयआर वैध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या सुनावणीत कपिल सिबल यांच्याबरोबरच अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोव्हर, राजू रामचंद्रन इत्यादी वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. योगेंद्र यादव यांनीही न्यायालयासमोर निवेदन केले. परंतु सुनावणीअंती न्यायालयाने त्यांचे मुद्दे फेटाळले. मतदार यादीची सखोल तपासणी करण्यासाठी देशात एसआयआर प्रथमच होत आहे, असे नाही. 1952 पासून 2004 पर्यंत आठ वेळा ही प्रक्रिया झाली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांभी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग गांच्या काळात एसआयआर झाली. पण पंतप्रधान आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त मिळून मतचोरी करतात, असा आचरट आरोप कधी झाला नाही. सध्याच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांसारखे बेजबाबदार नेते त्यावेळी नव्हते," असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

एसआयआर का

"एसआयआर का, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. आपाल्याकडे 2000 नंतर झपाट्याने शहरीकरण झाले. 2004 मध्ये झाले ते केवळ 'समरी रिव्हिजन' होते. म्हणजे जुनी नावे काढली गेली नाहीत, केवळ पुरवणी याद्या जोडल्या गेल्या. म्हणजे एखादी व्यक्ती दुसऱ्या शहरात गेली, तरी पहिल्या शहरात तिचे नाव होतेच आणि दुसऱ्या शहरातही तिने ते नोंदवले होते. त्यामुळेच आज एसआयआरमध्ये शहरी भागांत अधिक दुबार नावे सापडली आहेत. एसआयआरमध्ये बूथस्तरीय अधिकारी मतदारांना अर्ज देतात, त्यावर मतदार आपली माहिती भरतात आणि त्याची पडताळणी केली जाते. या प्रक्रियेत अनुपस्थित, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदणी असलेले मतदार वगळले जातात," असं फडणवीसांनी लेखात म्हटलं आहे.