मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच हटवता येते; ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोपांबाबत मोठा खुलासा

ज्ञानेश कुमार : मतदार यादी छाननी (SIR) संदर्भात उपस्थित झालेले प्रश्न तसेच ज्ञानेश कुमार यांच्यावर झालेल्या आरोपांसदर्भात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी कारवाई केल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून  मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावरील याचिकेला निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले आहे. 

फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार  केंद्र सरकारला

याचिका एका वृत्तावर आधारित असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.  मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकमताने प्रतिज्ञापत्राला मंजुरी दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे.  जून 2025, ऑक्टोबर 2025आणि मे 2026 मधील SIR आदेश एकमताने घेतल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. 

फाईलवरील आयुक्तांच्या नोंदी, प्रश्न किंवा सूचना म्हणजे आयोगाचे अंतिम निर्णय नव्हेत, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने मांडली आहे. फॉर्म 6 मधील बदलांसंदर्भातील आरोपांवरही स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की, फाईलवरील अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्या किंवा सूचना हा आयोगाचा अंतिम निर्णय मानला जाऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.  फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.  

ऑनलाइन अर्जातील मजकूर बदलल्यासारखा दिसू शकतो, अशी कबुली आयोगाने दिली आहे. 21 ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्ज आणि घोषणापत्र स्वतंत्र करण्याचा निर्णय झाला आहे.  UNMAPPED मतदारांना सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नाही. BLO घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करणार. ECINet वर मतदाराचे नाव समाविष्ट किंवा वगळण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 

गोव्यातील वगळलेल्या 97 मतदारांपैकी 8 जणांची आधीच नोंदणी. सहा जण परदेशात, तर तिघांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असल्याचा आयोगाचा दावा आहे.  मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याची आयोगाची भूमिका. CEC यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच हटवता येते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. EVM संदर्भातील आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्याचा आयोगाचा दावा आहे. 

दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे संक्षिप्त उत्तर दाखल. सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्याची मागणी  सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. फाईलवरील चर्चेदरम्यान आयुक्तांनी केलेल्या कोणत्याही टिप्पण्या, प्रश्न किंवा सूचना आयोगाचा निर्णय मानल्या जाऊ शकत नाहीत असे देखील स्पष्ट केले. फाईल प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांकडे, त्यानंतर दुसऱ्या आयुक्तांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे जाते. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये, मंजुरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळवली जाते आणि नंतर फाईलवर नोंदवली जाते असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.