सर्वात मोठी बातमी! शिवसेना सुनावणीची अंतिम तारीख सुप्रीम कोर्टानेच केली जाहीर; 'या' तारखेआधी संपणार युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 2023 पासून सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील याचिकेमध्ये मागील महिन्यापासून नियमित सुनावणी सुरु झाली आहे. या प्रकरणामध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचाही युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकून घेतला आहे. सदर प्रकरणामध्ये आता निवडणूक आयोगाचा युक्तिवादही ऐकला जाणार असतानाच या प्रकरणाची सुनावणी कधीपर्यंत चालणार आहे याची तारीखच जाहीर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची याचा निकाल लवकरच लागणार यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं आहे.

तारीख कोणती?

ॲाक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष प्रकरण संपणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आज एका सुनावणीदरम्यान तोंडी सांगितले. निवडणूक आयोगाची बाजू पुढील आठवड्यात मांडली जाणार आहे.  त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचे रिजॉईंडर तिसऱ्या आठवड्यात होईल. आज सुप्रीम कोर्टात पश्चिम बंगाल एसआयआरची सुनावणी त्वरीत घ्यावी अशी विनंती वकीलांर्फत करण्यात आली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की 30 ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेनेची सुनावणी संपवायची आहे. त्यानंतर बंगाल एसआयआर प्रकरण घेतले जाईल, असं सांगितलं.

2022 पासून आजपर्यंत काय काय झालं?

2022: फूट आणि तातडीच्या सुनावण्या

20-21 जून 2022: विधान परिषद निवडणुकीत एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांनी क्रॉस वोटिंग केले. त्यानंतर शिंदे यांच्यासह आमदार सुरत-गुवाहाटीकडे गेले.

26 जून 2022: शिंदे गटाने उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अपात्रतेच्या नोटीसांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

27 जून 2022: सुट्टीकालीन खंडपीठाने अपात्रतेची कार्यवाही स्थगित केली आणि बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला.

29 जून 2022: न्यायालयाने राज्यपालांनी मागवलेल्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

30 जून 2022: एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

23 ऑगस्ट 2022: कायदेशीर मुद्दे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर पाठवण्यात आले.

2023: निवडणूक आयोग आणि घटनापीठाचा निकाल

ऑक्टोबर 2022: निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेशाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले. उद्धव गटाला तात्पुरते मशाल चिन्ह दिले.

17 फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. उद्धव गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ आणि मशाल चिन्ह दिले. आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा (सुमारे 76 टक्के मतं) आधार घेतला.

21 फेब्रुवारी–16 मार्च 2023: संकटासंबंधीच्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी; निकाल राखून ठेवला.

11 मे 2023: घटनापीठाने एकमताने निकाल दिला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला न तोंड देता राजीनामा दिल्याने सरकार पूर्ववत करता येणार नाही, असे म्हटले. राज्यपालांची बहुमत चाचणीची हाक बेकायदेशीर होती, आणि शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुक्ती बेकायदेशीर होती, असेही नमूद केले. सरकारची स्थिती कायम राहिली. अपात्रतेच्या याचिका अध्यक्षांनी वेळेत निकाली काढाव्यात, असे निर्देश दिले.

2024: अध्यक्षांचा निर्णय आणि आव्हाने

10 जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. शिंदे गटाला विधिमंडळात ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. 1999 ची घटना वैध मानली; 2018 च्या सुधारणांना आधार दिला नाही.

2024: उद्धव गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला आणि निवडणूक आयोगाच्या 17 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. (सुनील प्रभू विरुद्ध एकनाथ शिंदे इत्यादी याचिका.)

2025-2026: अंतिम सुनावणी

12 नोव्हेंबर 2025: न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षचिन्ह वाद 21 जानेवारी 2026 पासून अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले. दोन्ही बाजूंना वेळमर्यादा दिली.

ऑगस्ट 2026: उद्धव गटाच्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू. कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.

सप्टेंबर–ऑक्टोबर 2026: सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू. न्यायालयाने विधिमंडळ बहुमताच्या कसोटीवर प्रश्न उपस्थित केले आणि दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्ह देण्याचा पर्यायही विचारला. शिंदे गटाचे नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले (2011 नंतरची घटना आयोगाकडे सादर झाली नसल्याचा दावा, मतदानातील वाटा). 6-8 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान युक्तिवाद सुरू होते; सुनावणी अपूर्ण होती आणि पुढे चालू राहणार होती.