1, 2 नव्हे, पेट्रोलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी पाचपट वाढली, आजपासून नवे दर लागू; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?
सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा विंडफॉल कर प्रतिलिटर 50 पैशांवरून 2 रुपये 50 पैसे केला आहे.
देशभरातील वाहनचालक तसेच सर्वसामान्यांसाठी अतिशय महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आकारल्या जाणाऱ्या विशेष करात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर 50 पैशांवरून 2 रुपये 50 पैसे करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर १६ रुपयांवरून 8 रुपये 50 पैसे करण्यात आले आहे. हे नवे दर 16 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू झाले आहेत. याचा सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
पेट्रोलच्या निर्यातीवरील करात किती वाढ?
सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा विंडफॉल कर प्रतिलिटर 50 पैशांवरून 2 रुपये 50 पैसे केला आहे. म्हणजेच या शुल्कात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ झाली असून, तो आधीच्या तुलनेत पाचपट झाला आहे. हा बदल परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पेट्रोलला लागू होतो.आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती आणि तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा यांचा विचार करून सरकार निर्यात शुल्कात बदल करते.
डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात किती रुपयांची कपात?
पेट्रोलच्या उलट डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. आधी प्रतिलिटर 16 रुपये असलेले शुल्क आता 8 रुपये 50 पैसे करण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रतिलिटर 7 रुपये 50 पैशांची घट झाली आहे.या बदलामुळे डिझेलची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवरील कराचा भार कमी होणार आहे.
घरगुती ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेल महागणार का?
या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांना पेट्रोल-डिझेलसाठी लगेच जास्त पैसे मोजावे लागतील, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. कारण हे बदल निर्यातीवरील शुल्काशी संबंधित आहेत. देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील विद्यमान शुल्कात सरकारने बदल केला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांवर याचा थेट परिणाम होणर नाही.
विंडफॉल कर म्हणजे नेमके काय?
विंडफॉल कर म्हणजे विशिष्ट परिस्थितीत कंपन्यांना मिळणाऱ्या असामान्य किंवा अतिरिक्त नफ्यावर आकारला जाणारा कर. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्यामुळे तेल उत्पादक किंवा इंधन निर्यातदार कंपन्यांना मोठा नफा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास सरकार अशा कराचा वापर करू शकते.पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील शुल्काचे दर बदलत्या बाजारस्थितीनुसार ठरवले जातात. या दरांचा साधारणपणे दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेतला जातो.
विमान इंधनावरील शुल्कात बदल?
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यात शुल्कात बदल केला असला, तरी विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एटीएफ अर्थात विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील शुल्क कायम ठेवले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, या कालावधीसाठी एटीएफवरील शुल्क प्रतिलिटर 10 रुपये 50 पैसे आहे.