काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा आणि 1980 मधील मतदार यादीतील नावाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच सोनिया गांधी यांचं नाव दिल्लीतील मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलाय. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. तक्रारदाराने सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदार अॅड. विकास त्रिपाठी यांनी खळबळजनक दावा केलाय. सोनिया गांधी यांचं नाव 1980 मध्ये नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळालेलं नव्हतं, असा त्यांचा आक्षेप आहे. सोनिया गांधी यांना 30 एप्रिल 1983 रोजी भारतीय नागरिकत्व मिळालं, असा उल्लेख न्यायालयीन कागदपत्रांत आहे. त्यामुळे नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी मतदार यादीत नाव कसं समाविष्ट झालं, असा प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सोनिया गांधी यांचं नाव 1980 च्या मतदार यादीत होतं. त्यानंतर 1982 मध्ये ते हटवण्यात आलं आणि 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आलं, असं तक्रारदारानं म्हटलंय. हे नाव नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच पुन्हा नोंदवलं गेल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
18 नोव्हेंबर रोजी राऊज अव्हेन्यू न्यायालयातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी विनोद जोशी यांनी दिल्ली पोलिसांकडून अॅक्शन टेकन रिपोर्ट म्हणजेच एटीआर मागवला. आयपी इस्टेट पोलीस ठाण्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याला तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई केली?, याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. तक्रारदाराला 1980, 1981 आणि 1983 च्या मतदार यादीच्या मूळ प्रमाणित प्रती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या प्रकरणात यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर विकास त्रिपाठी यांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. 21 सप्टेंबर 2026 रोजी विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी आधीचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवलं. आधीच्या आदेशात पुरेशी कारणमीमांसा नव्हती, असं सत्र न्यायालयाने नमूद केलं होतं.
सोनिया गांधी यांनी यापूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात हे आरोप निराधार, राजकीय हेतूने प्रेरित आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचं म्हटलं होतं. तक्रारीत ठोस मूळ कागदपत्रांऐवजी अंदाज आणि माध्यमांतील वृत्तांचा आधार घेतल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला होता. आता पोलिसांचा अहवाल आणि मतदार यादीच्या मूळ प्रतींच्या आधारे न्यायालय पुढील सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.