भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमानंतर आता मिथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर वाढवण्याच्या दिशेने लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषतः जहाजांसाठी मिथेनॉलचा वापर प्रोत्साहित करणे, इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देणे, या उद्देशांनी केंद्र सरकार पातळीवर विविध पर्यायांचा विचार सुरू आहे. केंद्र सरकारची पावलं नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहेत? याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
जहाजांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक इंधनाला पर्याय म्हणून मिथेनॉलचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. जहाजवाहतुकीतील इंधन खर्च आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन महत्त्वाचे ठरते. भारत सरकार जहाजांसाठी मिथेनॉलचा वापर प्रोत्साहित करण्याच्या उपाययोजनांचा विचार करत आहे.
मिथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी करसवलती आणि नियमपालन प्रक्रियेत सवलती देण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. अशा प्रोत्साहनांमुळे जहाज कंपन्यांना पर्यायी इंधन स्वीकारण्याचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
नीती आयोगाच्या माहितीनुसार, कोळसा, नैसर्गिक वायू, कृषी अवशेष आणि काही औद्योगिक प्रक्रियांमधून मिळणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडचा वापर करून मिथेनॉल तयार करता येऊ शकते. त्यामुळे शेतीतील अवशेषांचा उपयोग करून पर्यायी इंधननिर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर किती परिणाम होईल, हे उत्पादन खर्च, खरेदी व्यवस्था आणि प्रकल्पांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताच्या ऊर्जा धोरणात देशांतर्गत इंधननिर्मिती आणि आयात कमी करण्याला महत्त्व आहे. मिथेनॉलचा वाहतूक, औद्योगिक क्षेत्र आणि जहाजांमध्ये योग्य पद्धतीने वापर केल्यास पर्यायी इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, मिथेनॉलची ऊर्जा क्षमता पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा कमी असल्याने त्याचा वापर, इंजिनची अनुकूलता, सुरक्षित साठवण आणि पुरवठा व्यवस्था यांचे नियोजन आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
महाराष्ट्रासाठी या विषयाला विशेष महत्त्व आहे. मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNPA) आणि इतर बंदरांशी संबंधित जहाजवाहतूक व मालवाहतुकीत पर्यायी इंधनाचा वापर वाढल्यास दीर्घकालीन संधी निर्माण होऊ शकतात. केंद्राच्या हरित बंदर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मिथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करणाऱ्या बंदरांतील खासगी नौकांसाठी प्रोत्साहनांचा उल्लेख आहे.