NBCC ने सुधारली आपली चूक, 49 फ्लॅट्सबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचं केलं मान्य; आपल्या जोखमीवर लिलावात सहभागी होण्याचं आवाहन
दिल्लीतील सरोजिनी नगर ॲव्हेन्यू टॉवर्समधील 49 फ्लॅट्सच्या लिलावाबाबतच्या वादावर उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, एनबीसीसी (NBCC) ने 49 फ्लॅट्सशी संबंधित कायदेशीर प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं मान्य केलं आहे.
दिल्लीतील सरोजिनी नगर येथील 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स'मधील फ्लॅट्सच्या लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत 'झी न्यूज'ने दिलेल्या वृत्ताचा मोठा परिणाम दिसून आला आहे. सरकारी कंपनी 'एनबीसीसी'ने (NBCC) आपली चूक मान्य करून सुधारणात्मक पावले उचलली आहेत. यापूर्वी फ्लॅट लिलाव रद्द करण्याबाबत न्यायालयात कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू नसल्याचा दावा करणाऱ्या एनबीसीसीने आता एक सुधारित सूचना (corrigendum) जारी केली आहे. यामध्ये संभाव्य खरेदीदारांना सूचित करण्यात आले आहे की, काही फ्लॅट्सशी संबंधित प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि नवीन खरेदीदारांनी स्वतःच्या जोखमीवर लिलावात सहभागी व्हावं.
एनबीसीसीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या नवीन सूचनेत म्हटले आहे की, "28 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या सूचनेद्वारे, प्रशासकीय कारणांमुळे एनबीसीसीने मागील ई-लिलावातील 49 फ्लॅट्ससाठीच्या बोली रद्द केल्या होत्या."
एनबीसीसी (NBCC) ने आता स्पष्ट केले आहे की, या 49 फ्लॅट्सचा समावेश एका नवीन लिलाव प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. या 49 युनिट्सपैकी काहींसाठी बोली लावणाऱ्या व्यक्तींनी, त्यांच्या बोली रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, एनबीसीसीने संभाव्य अर्जदारांना सावध केले आहे की, लिलावात सहभागी होण्यापूर्वी त्यांनी स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करावा आणि या परिस्थितीचा विचार करावा. अशा प्रक्रियेतून उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा दाव्यांची जबाबदारी एनबीसीसी स्वीकारणार नाही.
यापूर्वी, 6 नोव्हेंबर रोजी जेव्हा एनबीसीसीने या फ्लॅट्सच्या पुनर्लिलावासाठी अर्ज मागवले होते, तेव्हा त्यांनी संभाव्य नवीन खरेदीदारांना ही माहिती दिली नव्हती. त्यावेळी एनबीसीसीने असा दावा केला होता की, या जमिनी किंवा मालमत्तेबाबत न्यायालयात कोणताही कायदेशीर वाद प्रलंबित नाही. मात्र, प्रत्यक्षात त्याआधीच्याच दिवशी, म्हणजे ५ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात एनबीसीसीला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
हे ही वाचा - NBCC न्यायालयापेक्षा मोठं झालंय का? न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही सरोजिनी नगरमधील सदनिकांचा लिलाव सुरू
NBCC द्वारे नवीन लिलावाबाबत जारी करण्यात आलेल्या सुरुवातीच्या अधिसूचनेत असे म्हटले होते की, सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना (highest bidders) यात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, आता NBCC ने एक पत्रक (corrigendum) जारी करून स्पष्ट केले आहे की, केवळ ज्यांच्या बोली यापूर्वी यशस्वी मानल्या गेल्या होत्या, त्यांनाच नवीन लिलाव प्रक्रियेतून वगळले जाईल. याचा अर्थ असा की, सर्वाधिक बोली लावणारे, ज्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती त्यांच्यासाठी लिलावात पुन्हा सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, बोली लावणाऱ्यांनी नमूद केले की त्यांनी लावलेली सर्वोच्च बोली NBCC ने निश्चित केलेल्या राखीव किमतीपेक्षा (reserve price) अधिक होती, तरीही त्यांच्या बोली रद्द करण्यात आल्या. शिवाय, हा निर्णय का घेतला याचे NBCC कोणतीही ठोस कारणे देऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमधून प्रस्थापित झालेल्या कायदेशीर तत्त्वांचा संदर्भ देत, 'झी न्यूज'ने आपल्या वृत्तात या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
तथापि, एनबीसीसीच्या (NBCC) वर्तनाबाबतचे अनेक प्रश्न अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नवीन लिलाव प्रक्रिया का सुरू करण्यात आली, असा प्रश्न खरेदीदारांनी उपस्थित केला आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, खरेदीदारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, 5 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली असता, त्यांनी एनबीसीसीला त्यांच्या पुढील कृती आराखड्याबद्दल स्पष्टपणे विचारले होते, परंतु एनबीसीसीने त्याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नाही. असे असूनही, अवघ्या 24 तासांनंतर, संस्थेने त्या 49 सदनिकांसाठी नवीन लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. खरेदीदारांनी या नवीन लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयानेही एनबीसीसीला सावध करत, प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे न करण्याचा सल्ला दिला आहे. एनबीसीसीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांना उत्तर देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करतील. पुढील सुनावणी 26 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्या वेळी न्यायालय एनबीसीसीद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या नवीन लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेऊ शकते.