दिर्घकाळ पत्नी शरीरसंबंध ठेवण्यास नकार देत असेल तर...; हायकोर्टाचा पतीला दिलासा, पत्नीला दिला मोठा धक्का

राजस्थान उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. एका घटस्फोट प्रकरणामध्ये न्यायालयाने पुरुषाला दिलासा दिलाय. नुकताच एका पुरुषाला मिळालेला घटस्फोट कायम ठेवला आहे. कोणतीही शारीरिक अक्षमता किंवा इतर वैध कारण नसताना, पत्नीने दीर्घकाळपर्यंत शारीरिक संबंध ठेवण्यास एकतर्फी नकार देण्याचा प्रकार हा 'मानसिक क्रूरते'च्या व्याख्येत बसतं, असं निरीक्षण न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की आहे.

पत्नीने घेतली न्यायालयात धाव

या प्रकरणामध्ये पतीविरोधात पत्नीने दोन अपिलं दाखल केली होती जी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहेत. न्यायमूर्ती मुन्नुरी लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पत्नीने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. तसेच 'दांपत्य हक्कांची पुनर्स्थापना' केली जावी अशी मागणी या महिलेने केली होती. यापूर्वी तिने कनिष्ठ न्यायालयात केलेली मागणी फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याच निर्णयाला तिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

प्रकरण काय होते?

या जोडप्याचे 2018 मध्ये लग्न झाले होते. पतीने पत्नी शरीरसंबंध ठेवायला काहीही कारण नसताना नकार देत असल्याचं म्हटलं होतं लग्नानंतर हे जोडपं एकमेकांसोबत सुमारे 10 दिवस राहिलं. त्यानंतर नोकरीनिमित्त पत्नी जैसलमेरला परतली. नंतर पतीही तिच्यासोबत 15 ते 20 दिवस राहिला, परंतु त्यानंतर त्यांच्यात कोणतेही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले नाहीत. त्याने असाही आरोप केला की, पत्नी त्याच्या व्यवसायावरून त्याला टोमणे मारते. त्याच्यासोबत राहण्यास पत्नी नकार द्यायची. एवढ्यावरच न थांबता ती अनेकदा आत्महत्या करण्याची धमकी द्यायची. तिच्या या वागण्यामुळे त्याला मानसिक आणि शारीरिक त्रास (क्रूरता) सहन करावा लागल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.

पत्नीचं म्हणणं काय?

पतीने केलेले हे आरोप पत्नीने फेटाळून लावले. तिने पतीवरच उलट आरोप करताना, तो किरकोळ गोष्टींवरून भांडण करायचा आणि तिच्या पगारातील पैसे हवेत म्हणून दबाव टाकायचा. एकतर नोकरी सोडावी किंवा तिच्या पगारातील अर्धी रक्कम द्यावी, अशी मागणी पतीने वारंवार केल्याचंही महिलेने न्यायालयासमोर सांगितलं. मला त्याच्यासोबत पत्नी म्हणून राहायचं नाहीये, असंही या महिलेने न्यायालयाला सांगितलं.  2024 मध्ये, कुटुंब न्यायालयाने क्रूरतेच्या आधारावर पतीला घटस्फोट मंजूर केला आणि पत्नीने केलेली 'दांपत्य हक्कांच्या पुनर्स्थापनेची' मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर तिने या दोन्ही निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

पुरावे आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे तपासल्यानंतर, उच्च न्यायालयाला असे आढळले की, पत्नीने आत्महत्या करण्याची धमकी दिली होती, हा पतीचा आरोप पुराव्यासहीत सिद्ध झाला. अंतिम निर्णय देताना न्यायालयाने, “अपीलकर्ता आणि प्रतिवादी यांच्यामध्ये कोणतीही शारीरिक अक्षमता नाही. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही वैध कारणाशिवाय, 25 ऑक्टोबर 2018 पासून त्यांच्यात कोणतेही शारीरिक संबंध आलेले नाहीत. अपीलकर्त्याने यासाठी संमती दिली नव्हती, हे देखील सादर केलेली कागदपत्रे आणि पुराव्यांवरून स्पष्ट होते,” असं निरिक्षण नोंदवलं.

पत्नीला धक्का, पतीला दिलासा

पत्नीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास दिलेला नकार आणि तिने दिलेली आत्महत्येची धमकी, ही ‘मानसिक क्रूरता’ ठरते आणि घटस्फोटासाठी हा एक वैध आधार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. “क्रूरतेच्या आधारावर, कलम 13(1)(ia) अंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश पुराव्यांवर आणि कायद्यावर आधारित आहे. या आदेशात हस्तक्षेप करणे कायद्यानुसार योग्य ठरणार नाही,” असे म्हणत न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावत पतीला दिलासा दिला.