आजोबांच्या संपत्तीवर नातवाचा थेट जन्मसिद्ध अधिकार नसतो, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आजोबांच्या संपत्तीचे प्रथम श्रेणीतील वारसांमध्ये वाटप झाल्यानंतर, वडिलांना मिळालेला हिस्सा त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता ठरतो. त्यामुळे अशा संपत्तीवर नातवाला जन्मतः कोणताही हक्क सांगता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
वारसाहक्काने थेट नातवाकडे संपत्ती जात नाही.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आजोबांनी स्वतः कमावलेल्या संपत्तीवर नातवाचा थेट जन्मसिद्ध अधिकार नसतो. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, जर आजोबांची मालमत्ता ही त्यांची स्वतःची कमाई असेल, तर ती वारसाहक्काने थेट नातवाकडे जात नाही. जर संपत्ती आजोबांची स्वकष्टार्जित असेल, तर त्यावर त्यांचा पूर्ण अधिकार असतो. ते ती मालमत्ता त्यांच्या इच्छेनुसार कोणालाही देऊ शकतात किंवा विकू शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वडिलांच्या हयातीत नातवाचा हक्क नाही
आजोबांच्या स्वतः कमावलेल्या संपत्तीवर पहिल्यांदा त्यांच्या मुलाचा म्हणजे नातवाच्या वडिलांचा हक्क असतो. वडिलांच्या हयातीत नातू या संपत्तीवर कोणताही कायदेशीर दावा करू शकत नाही. जर आजोबांनी कोणतेही मृत्यूपत्र न करता त्यांचा मृत्यू झाला, तर मालमत्ता पहिल्या वर्गातील (क्लास वन) वारसांमध्ये म्हणजेच पत्नी, मुले आणि मुलगी यामध्ये समान वाटली जाते. वडील जिवंत असेपर्यंत नातू क्लास वनच्या वारसांमध्ये येत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय?
जे. राजेश (अल्पवयीन) विरुद्ध एम. कुमारन या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्यायमूर्ती सुनिता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हा वाद चेन्नईमधील एका 1811 चौ. फुटांच्या जमिनीच्या तुकड्यावरून सुरू होता. ही मालमत्ता मूळची 'एन. रामकृष्णन' म्हणजेच नातवाचे आजोबांच्या मालकीची होती. आजोबांच्या मृत्यूनंतर, हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 च्या कलम 8 अंतर्गत ही मालमत्ता त्यांच्या वारसांमध्ये म्हणजेच मुलगा आणि मुलीमध्ये विभागली गेली आणि 1994 मध्ये या मालमत्तेची अधिकृत वाटणी झाली. वाटणीत वडिलांच्या हिश्श्याला जी जमीन आली, ती वडिलांनी पुढे विकून टाकली.
नातवाने म्हणजेच जमीन विकणाऱ्याच्या मुलाने कोर्टात धाव घेतली. "ही आजोबांची मालमत्ता असल्याने ती वडिलोपार्जित आहे आणि मला त्यात जन्मापासूनच अर्धा हिस्सा मिळायला हवा," असा नातवाचा दावा होता. मात्र हा दावा कोर्टाने फेटाळून लावताना वडील जिवंत असेपर्यंत नातवाला आजोबांच्या वडिलांचा थेट वारसदार मानता येत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जेव्हा आजोबांच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता त्यांच्या मुलांकडे वर्ग होते आणि त्याची कायदेशीर विभागणी होते, तेव्हा ती वडिलांची 'स्वतंत्र आणि वैयक्तिक मालमत्ता' होते. त्यामुळेच यावर मुलाला हक्क सांगता येत नाही, असं कोर्टाने सांगितलं. हा कायदेशीर लढा तब्बल 29 वर्षे चालला.
या निकालाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?
या निर्णयामुळे जमीन किंवा घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जर एखाद्याने एखाद्या व्यक्तीकडून अशी मालमत्ता खरेदी केली असेल जी त्याला त्याच्या वडिलांकडून किंवा आजोबांकडून वाटणीत मिळाली आहे, तर भविष्यात त्याचा मुलगा किंवा नातू त्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला आव्हान देऊ शकत नाही.