'समाधान न झाल्यास कायदा...', जंतर मंतरवरुन सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल; 'हा निर्णय घेताना तुम्ही...', SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस

इंडिया आघाडीच्या एसआयआरविरोधातील याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिग्विजय सिंह आणि असदुद्दीन ओविसी यांच्या याचिकेवर देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

Reported ByShivraj Yadav

Published: Oct 15, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 01:41 PM IST

join share

'समाधान न झाल्यास कायदा...', जंतर मंतरवरुन सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल; 'हा निर्णय घेताना तुम्ही...', SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस

Image Credit: सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

जंतर-मंतरला आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून दिलेली मान्यता रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. जंतर-मंतरला निदर्शनाचे ठिकाण म्हणून दिलेली मान्यता दिल्ली पोलिसांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तसंच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेला आणि मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या आरोपांना आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, विविध वकिलांच्या विनंतीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कायदा अंमलबजावणी संस्थांना निदर्शनांशी संबंधित घटनांचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्याकडून राहुल गांधी आणि इतरांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. तसंच 12 ऑक्टोबरच्या वर्तनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले असून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?

दिल्लीत निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कारवाईबाबतच्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे. या याचिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केलेली धरपकड, पोलिसांकडून झालेली कथित हिंसा, मेट्रो स्थानके विनाकारण बंद करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (special intensive revision) प्रक्रियेविरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे.

केंद्रीय गृहसचिवांची इंटरनेट बंदीबद्दल माफी, मात्र निर्णयाचे समर्थन

केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी मध्य दिल्लीतील इंटरनेट बंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात “बिनशर्त आणि पूर्ण माफी” मागितली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्याचा इन्कार करत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी सेल्युलर इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी अफवा पसरण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे एक योग्य पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, 9 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत रायसिना हिलच्या चार किलोमीटर परिसरात इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, वाय-फाय आणि ब्रॉडबँड सेवा स्थगित करण्यात आल्या नव्हत्या. मोहन यांनी आपल्यावरील अवमान नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, कायद्याचे पालन करून आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांसह, गरजेच्या प्रसंगी इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याची मुभा मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 ऑक्टोबरच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

दिल्ली पोलीस आयुक्तांनीही मागितली माफी

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या निदर्शनांच्या वेळी लादलेल्या निर्बंधांमुळे सुरू असलेल्या अवमान प्रकरणात, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “बिनशर्त आणि पूर्ण माफी” मागितली आहे, असे ‘बार अँड बेंच’ने वृत्त दिले आहे.

'CJP नेत्यांच्या अटकेने काहीही साध्य होणार नाही'

नवी दिल्लीतील निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, वायएसआरसीपीचे प्रमुख वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, CJP नेत्यांच्या अटकेने कोणतीही समस्या सुटणार नाही. त्यांनी 'निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास' पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटींच्या (SIR) मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले आहे.

CJP नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना अटक करून तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर शांतता राखण्यासाठी दिलेल्या बंधपत्रांचे उल्लंघन केल्याचा आणि जंतर-मंतर परिसर निदर्शनांसाठी प्रतिबंधित घोषित केलेला असतानाही तिथे प्रवेश केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

बुधवारी रात्री उशिरा 'एक्स' (X) वर एका पोस्टमध्ये रेड्डी म्हणाले, "निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्या अटकेतून काहीही साध्य होणार नाही; उलट, यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडेल."

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS:

Supreme court

Rahul Gandhi

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा