निवडणूक आयोग आणि विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर संदर्भात लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यासह 12 विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉय मल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच अन्य एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे कान टोचल्याचं दिसून आलं आहे.
प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाईल
कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील 2023 च्या मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सापडत नसल्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतला असून, उपलब्ध रेकॉर्ड सादर करण्यात आयोग अपयशी ठरल्यास त्यांच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
जे काही पुरावे आहेत ते सादर करा
कर्नाटकातील श्रृंगेरी मतदारसंघातील मतमोजणीचे व्हिडीओ रेकॉर्ड गहाळ झाल्याचे निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर याच विषयावरुन न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले. "तुमचे कामच निवडणुका घेणे हे आहे. असे असताना मतमोजणीचे रेकॉर्ड गहाळ झाले असे तुम्ही म्हणूच कसे शकता? असली तकलादू कारणे चालणार नाहीत. जे काही पुरावे आहेत ते सादर करा. अन्यथा आम्हाला प्रतिकूल निष्कर्ष काढावा लागेल,' असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे.
शोधण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे काय?
“भारतीय निवडणूक आयोग असे कसे म्हणू शकतो की त्यांचे रेकॉर्ड हरवले आहे? निवडणुका घेणे हे तुमचे मुख्य काम आहे, अशावेळी तुमच्याकडे संबंधित दस्तऐवज असणे आवश्यकच आहे. ‘आम्ही ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत’ असे म्हणण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तुम्ही ते निवडून आलेल्या उमेदवाराला दिले होते. तुमच्याकडे रेकॉर्डची कोणतीही कस्टडी नाही का? तुमच्याकडे जे काही उपलब्ध आहे, ते पुढच्या सुनावणीच्या तारखेला सादर करा. अन्यथा, आम्हाला तुमच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढावा लागेल. आम्ही अशा प्रकारची कारणे स्वीकारणार नाही,” असे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावताना म्हटलं.
फेरमतमोजणीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झालेला मतदारसंघ
काँग्रेसचे टी. जी. राजेगौडा यांनी 2023 मध्ये भाजपच्या डी. एन. जीवराज यांच्यावर 201 मतांनी निसटता विजय मिळवला होता. जीवराज यांनी या निकालास हायकोर्टात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने पोस्टल मतांच्या फेरमोजणीचे व रद्द झालेल्या पोस्टल मतांच्या फेरतपासणीचे आदेश दिले. त्यात जीवराज यांना विजयी घोषित केले. त्यानंतर राजेगौडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.