कुठे गुंतवणूक केल्यास निवृत्तीवेळी मिळेल जास्त पैसा? समजून घ्या रिटर्न्स आणि पेन्शनचे गणित!
ईपीएफ आणि एनपीएस यापैकी निवृत्तीसाठी कोणती योजना फायदेशीर असेल? 25 वर्षांच्या गुंतवणुकीत व्याजदर, बाजारातील परतावा, करसवलत आणि पेन्शनचे नियम समजून घेऊया.
नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ म्हणजे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ही महत्त्वाची बचत योजना आहे. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही ठरावीक प्रमाणात योगदान देतात. या खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवर सरकारने निश्चित केलेल्या दराने व्याज दिले जाते. दुसरीकडे एनपीएस म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली. या योजनेत कर्मचारी स्वतःच्या क्षमतेनुसार गुंतवणूक करतो. ही रक्कम सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट बाँड आणि इक्विटी अशा विविध पर्यायांमध्ये गुंतवली जाते. त्यामुळे एनपीएसमधील परतावा बाजारातील कामगिरीवर अवलंबून असतो. कशात तुमचा जास्त फायदा? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएफमध्ये 8.25 टक्के व्याज
तुलनेने स्थिर आणि सरकारकडून मंजूर होणारा व्याजदर हा ईपीएफचा सर्वात मोठा फायदा आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी ईपीएफओने 8.25 टक्के वार्षिक व्याजदर कायम ठेवलाय. यामुळे दीर्घकाळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित बचतीसोबत चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळतो.
एनपीएसमध्ये अधिक परताव्याची शक्यता
एनपीएसमध्ये इक्विटी, सरकारी रोखे आणि कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय असतो. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीत चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम गुंतवणुकीच्या मूल्यावर होतो. एनपीएसमध्ये निश्चित व्याजदर किंवा हमीचा परतावा मिळत नाही.
25 वर्षांच्या गुंतवणुकीत किती मोठा फंड?
समजा एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 30व्या वर्षापासून पुढील 25 वर्षे निवृत्तीसाठी नियमित गुंतवणूक केली. या काळात ईपीएफमध्ये व्याजावर व्याज मिळत राहते. एनपीएसमध्ये मात्र गुंतवणुकीचा परतावा निवडलेल्या फंडाच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये तयार होणारा अंतिम निधी वेगळा असू शकतो.महत्त्वाचे म्हणजे अंतिम रक्कम मोजण्यासाठी मासिक योगदान, दरवर्षी वाढणारे वेतन, व्याजदर आणि एनपीएसमधील अपेक्षित परतावी महत्वाचा ठरतो.
निवृत्तीनंतर पैसे कसे मिळतात?
ईपीएफमध्ये पात्रतेनुसार निवृत्तीच्या वेळी जमा झालेली रक्कम आणि व्याज मिळते. याशिवाय ईपीएसअंतर्गत स्वतंत्र अटींनुसार मासिक पेन्शन मिळू शकते. एनपीएसमध्ये निवृत्तीच्या वेळी जमा झालेल्या निधीचा काही भाग एकरकमी काढता येतो, तर उर्वरित रक्कम अॅन्युइटीमध्ये गुंतवून नियमित पेन्शन मिळवता येते. डिसेंबर 2025 मध्ये सुधारित केलेल्या नियमांनुसार पात्र बिगर-सरकारी ग्राहकांना सामान्य एक्झिटवेळी 80 टक्क्यांपर्यंत रक्कम एकरकमी काढण्याचा आणि किमान 20टक्के अॅन्युइटीसाठी वापरण्याचा पर्याय आहे. पात्रता आणि निधीच्या मर्यादेनुसार नियम बदलतात.