1 नोव्हेंबरपासून 5 मोठे बदल! गॅस सिलिंडर ते पेन्शनपर्यंत; नियमांचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

1 नोव्हेंबरपासून 5 मोठे बदल! गॅस सिलिंडर ते पेन्शनपर्यंत; नियमांचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

ऑक्टोबर महिना संपत असून 1 नोव्हेंबर 2026 पासून आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. याचा परिणाम सरकारी पेन्शनधारक, करदाते आणि व्यावसायिकांवर होऊ शकतो.

5 महत्वाचे बदल

GST परताव्याच्या प्रक्रियेत बदल, जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची मुदत आणि ऑडिट असलेल्या करदात्यांना मिळालेली मुदतवाढ याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. दुसरीकडे, LPG सिलिंडरच्या दरांबाबतही ग्राहकांना उत्सुकता आहे. नेमके काय बदलणार, याबद्दल 5 मुद्द्यात जाणून घेऊया.

GST नियमांमध्ये बदल

1 नोव्हेंबरपासून GST संदर्भातील काही तरतुदी लागू होणार आहेत. विक्रीनंतर ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती अर्थात पोस्ट-सप्लाय डिस्काउंटच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. पात्र प्रकरणांमध्ये क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून करपात्र मूल्य कमी करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते. त्यासाठी संबंधित खरेदीदाराने इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये आवश्यक बदल करणे बंधनकारक असेल.

LPG सिलिंडरचे दर बदलणार?

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या LPG सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे १ नोव्हेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल होणार का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातील बदलाचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर होऊ शकतो.

पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र

सरकारी पेन्शन घेणाऱ्या पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट सादर करावे लागते. 80 वर्षांखालील पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबरपासून ते जमा करता येणार आहे. 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया 1 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची सर्वसाधारण अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर आहे. बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन किंवा आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून घरपोच सुविधेचाही पर्याय उपलब्ध आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास पेन्शन वितरणात अडथळा येऊ शकतो.

ITR भरण्यासाठी मुदतवाढ

आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि निर्धारण वर्षे2026-27 साठी काही ऑडिट बंधनकारक असलेल्या करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाने अशा पात्र करदात्यांची ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबरवरून 21 नोव्हेंबर 2026 केली आहे. असे असले तरी ही मुदतवाढ सर्व नोकरदार किंवा वैयक्तिक करदात्यांसाठी नाही.

दिव्यांग पेन्शनचे नवे नियम

दिव्यांग पेन्शनसंदर्भात केंद्र सरकारने काही सुधारणा मंजूर केल्याचे वृत्त आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये पात्रतेसाठी दिव्यांगत्वाची किमान मर्यादा 80 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि किमान वयाची अट हटवणे यांचा समावेश आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी केंद्राची मदत 80 वर्षांखालील व्यक्तींना दरमहा 375 रुपये आणि 80 वर्षांवरील व्यक्तींना 625 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.