पगार जमा झाला की काही दिवसांतच खात्यातील पैसे कमी होऊ लागतात आणि महिन्याच्या शेवटी पुन्हा बजेट कोलमडते, अशी अनेक नोकरदारांची समस्या असते. खर्चाचे नियोजन नसेल तर पगार कितीही वाढला तरी बचत करणे कठीण जाते. अशा परिस्थितीत 50-30-20 हा बजेटिंग फॉर्म्युला उपयोगी ठरू शकतो. या पद्धतीनुसार हातात येणाऱ्या पगाराचे तीन भाग केले जातात—50 टक्के गरजेच्या खर्चासाठी, 30 टक्के इच्छा किंवा जीवनशैलीवरील खर्चासाठी आणि 20 टक्के बचत व गुंतवणुकीसाठी.
50-30-20 हा पगाराचे व्यवस्थापन करण्याचा एक सोपा नियम आहे. यामध्ये सर्वप्रथम टेक-होम सॅलरी, म्हणजे कर आणि इतर कपातीनंतर प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा होणारी रक्कम विचारात घेतली जाते. त्यानंतर या रकमेचे तीन भाग करायचे.
पहिला भाग म्हणजे 50 टक्के गरज. यात घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा ईएमआय, किराणा, वीज-पाणी-गॅस बिल, ऑफिसला जाण्याचा खर्च, विमा, औषधोपचार आणि इतर आवश्यक खर्चांचा समावेश होतो.दुसरा भाग म्हणजे 30 टक्के वॉंट्स. यात बाहेर खाणे, शॉपिंग, OTT सबस्क्रिप्शन, मनोरंजन, प्रवास, हॉटेलिंग किंवा इतर जीवनशैलीशी संबंधित खर्च येतात. उरलेले 20 टक्के सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट या भागात ठेवायचे. या पैशातून आपत्कालीन निधी, एसआयपी, पीपीएफ, एनपीएस किंवा इतर दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांसाठी बचत करता येते.
समजा तुमची दरमहा टेक-होम सॅलरी ₹50,000 आहे. 50-30-20 नियम लावल्यास तुमचे बजेट साधारण असे असेल. 50 टक्के गरजेचे खर्च = ₹25,000. या रकमेत घराचा खर्च, किराणा, EMI, प्रवास, बिल आणि इतर आवश्यक खर्च भागवायचे.30 टक्के इच्छा = ₹15,000.या रकमेत शॉपिंग, बाहेरचे जेवण, मनोरंजन, ट्रॅव्हल किंवा इतर वैयक्तिक आवडींचे खर्च करता येतील. 20 टक्के बचत आणि गुंतवणूक = ₹10,000. म्हणजे ₹50,000 पगार असणाऱ्या व्यक्तीने या पद्धतीनुसार दरमहा ₹10,000 बाजूला ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवता येते. वर्षभरात ही रक्कम ₹1.20 लाख होते, त्यावर गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा वेगळा. मात्र हा केवळ नियोजनाचा नमुना आहे. प्रत्यक्ष खर्च आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांनुसार प्रमाण बदलू शकते.
असे आवश्यक नाही. 20 टक्के बचतीचा भाग वेगवेगळ्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी वापरता येतो. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला इमरजन्सी फंड तयार करणे महत्त्वाचे ठरू शकते. अचानक नोकरी जाणे, वैद्यकीय खर्च किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत हा निधी उपयोगी पडतो. यानंतर दीर्घकालीन उद्दिष्टांनुसार SIP, PPF, NPS किंवा इतर गुंतवणुकीचा विचार करता येतो. काही व्यक्ती अतिरिक्त कर्जफेडीलाही या भागाचा उपयोग करू शकतात.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पगार आल्यानंतर उरलेले पैसे बचत करण्याऐवजी पगार जमा होताच बचतीची रक्कम वेगळी काढणे. उदाहरणार्थ, पगाराच्या दिवशीच ₹10,000 दुसऱ्या खात्यात किंवा नियोजित गुंतवणुकीकडे वळवली, तर उरलेल्या ₹40,000 मध्ये महिन्याचा खर्च व्यवस्थापित करण्याची सवय लागते.
50-30-20 हा काही सरकारी नियम किंवा आर्थिक कायदा नाही. हा फक्त बजेट तयार करण्याचा एक मार्गदर्शक नियम आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या महागड्या शहरांमध्ये घरभाडे किंवा EMI, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाची जबाबदारी आणि रोजचा खर्च यामुळे आवश्यक खर्च 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकतो. अशावेळी केवळ नियम पाळण्यासाठी आवश्यक खर्च कमी करणे योग्य ठरणार नाही.उदाहरणार्थ, तुमच्या आवश्यक खर्चासाठी 60 टक्के पगार जात असेल तर उरलेल्या रकमेचे योग्य नियोजन करता येईल. सुरुवातीला अनावश्यक खर्च कमी करून बचतीचे प्रमाण हळूहळू वाढवणे हा अधिक व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो.म्हणून 50-30-20 कडे ‘टार्गेट’ म्हणून पाहा, कठोर नियम म्हणून नाही.
50-30-20 नियमाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पैशाला आधीच काम देणे. पगार वाढल्यानंतर संपूर्ण वाढलेली रक्कम जीवनशैलीवरील खर्चात वापरण्याऐवजी त्यातील काही हिस्सा बचत आणि गुंतवणुकीकडे वळवता येतो. यासाठी सर्वप्रथम एका महिन्याचे सर्व खर्च लिहून काढा. कोणता खर्च गरजेचा आहे आणि कोणता केवळ इच्छेचा आहे, हे वेगळे करा. त्यानंतर पगाराच्या दिवशी बचत किंवा गुंतवणुकीची रक्कम बाजूला काढा.मात्र घरभाडे, EMI, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या आणि उत्पन्न यानुसार प्रत्येकाचे बजेट वेगळे असणार आहे. त्यामुळे 50-30-20 हा सुरुवातीचा आराखडा आहे; तुमच्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे पूर्णपणे शक्य आहे.