केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्त्यातील (DA) वाढीची प्रतीक्षा आहे. जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास सध्या 60 टक्के असलेला महागाई भत्ता 63 टक्क्यांवर पोहोचू शकतो. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नेमका किती लाभ मिळणार आणि वाढ कधी जाहीर होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 60 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळतो. जानेवारी 2026 मध्ये महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. आता जुलैच्या टप्प्यात आणखी 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ मंजूर झाल्यास महागाई भत्त्याचा दर ६३ टक्के होईल.
महागाई भत्त्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) आधारे केली जाते. जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात हा निर्देशांक 151.90 अंकांवर पोहोचला होता. या आकडेवारीवर आधारित गणनेत महागाई भत्त्याचा दर सुमारे 63.75 टक्के येत असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल, तर सध्या 60 टक्के दराने त्याला दरमहा 10800 रुपये महागाई भत्ता मिळतो. दर 63 टक्क्यांवर गेल्यास हा भत्ता 11340 रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा 540 रुपयांची वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, 25000 रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सध्या 15000 रुपये महागाई भत्ता मिळतो. तो 63 टक्के झाल्यास ही रक्कम 15750 रुपये होईल. म्हणजेच दरमहा 750 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. ही गणना केवळ महागाई भत्त्याची आहे; प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या पगारात इतर कपातींमुळे फरक पडू शकतो.
6 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्याबाबत घोषणा झाली नव्हती. मागील काही वर्षांतील पद्धतीनुसार जुलैच्या टप्प्यातील वाढ दिवाळीच्या आसपास जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यंदा घोषणा नेमकी कधी होईल, याबाबत सरकारकडून निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी वाढ जाहीर होईल, असे ठामपणे सांगता येत नाही.
महागाई भत्त्यात वाढ मंजूर झाल्यास ती 1 जुलै 2026 पासून लागू मानली जाण्याची शक्यता आहे. घोषणा उशिरा झाल्यास जुलैपासून प्रत्यक्ष वाढ लागू होईपर्यंतची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबरमध्ये घोषणा झाल्यास जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि त्यानंतरच्या संबंधित कालावधीची थकबाकी कशी दिली जाईल, हे अधिकृत आदेशानुसार ठरेल. सध्या वाढीची टक्केवारी आणि घोषणा याबाबत अंतिम निर्णय बाकी असल्याने कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत अधिसूचनेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.