• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /महाराष्ट्र
  • /मुंबई
  • /'धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार...', गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार!

'धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार...', गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार!

गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला.

Reported ByShivraj Yadav
Published: Nov 10, 2026, 07:12 IST|Updated: Nov 10, 2026, 07:16 IST
joinshare
'धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार...', गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार!
Image Credit: गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार!

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज
  • फोटो
  • व्हिडीओ
दुष्काळात नगरसेवकांचा केरळ दौरा, 35 लाख खर्चून अभ्यास दौऱ्यासाठी जाणार

दुष्काळात नगरसेवकांचा केरळ दौरा, 35 लाख खर्चून अभ्यास दौऱ्यासाठी जाणार

2

महाराष्ट्राला हादरवणारा मानवी तस्कर घोटाळा, डॉ. दाम्पत्य करायचे नवजात बाळाची विक्री, 12 वर्षांनंतर मोठा गौप्यस्फोट

3

विद्यार्थ्यांची मज्जा! शाळांना सलग 15 दिवस सुट्टी; डिसेंबरअखेरीस शाळा बंद, जाणून घ्या पुन्हा कधी भरणार?

4

लेकीच्या वाढदिवशीच आईची हत्या घडवून आणली, पुण्यातील घटनेने खळबळ, कारण संताप आणणारे

5

पवारांच्या बालेकिल्ल्यात शिंदेंच्या शिवसेनेची एन्ट्री? बारामतीत मोठ्या घडामोडींना सुरुवात; उदय सामंतांनी स्पष्टच सांगितलं...

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

गिरगाव चौपाटीवर छठपूजा साजरी करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 'मिथिला छठ पूजा संघा'कडून यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना कोणताही तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. 'मिथिला छठ पूजा संघा'ने 15 आणि 16 नोव्हेंबर रोजी गिरगाव चौपाटीवर 'छठ पूजा' साजरी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्याने या धार्मिक कार्यक्रमासाठी गिरगाव चौपाटीवर व्यासपीठ उभारण्यास आणि इतर व्यवस्था करण्यास परवानगी नाकारली होती. यानंतर संघाने याचिकेद्वारे पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, राज्यघटनेच्या कलम 25 अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी त्यात काही अटी आहेत. "आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक राहतात. राज्यघटनेच्या कलम 25 नुसार, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता यांच्या अधीन राहून, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या पसंतीचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, या अधिकारांवर काही मर्यादा आणि संतुलन निश्चित करण्यात आले आहेत," असे न्यायमूर्तीनी सांगितले.

17 सप्टेंबर रोजी पोलिसांकडून आयोजकांना पत्र पाठवले होते ज्यानंतर वाद निर्माण झाला. या पत्रात लिहिले होते की, गिरगाव चौपाटीच्या व्यवस्थापनासाठी उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने या ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घातले आहेत. या समितीने केवळ गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, रामलीला, कृष्णलीला आणि ख्रिसमस उत्सवांच्या आयोजनालाच परवानगी दिली होती. इतर कार्यक्रमांच्या आयोजकांना संबंधित सर्व विभागांकडून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते.

पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर संघाने 7 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांकडे एक निवेदन सादर करून उत्सवाच्या आयोजनासाठी परवानगी मागितली. हे निवेदन अद्याप प्रलंबित असून त्यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली.

दरम्यान, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा, विशेषतः 'आदर्श चौपाटी प्रगती मंडळ' प्रकरणात 21 जून 2018 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ दिला. या आदेशानुसार, गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची बांधकामे करण्याच्या परवानगीशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत, न्यायालयाद्वारे नियुक्त निरीक्षण समिती पक्षकार म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक होते.

न्यायालयाने 'मॉनिटरिंग कमिटी'ची परवानगी घेतली होती का आणि या समितीला या कायदेशीर कार्यवाहीत पक्षकार बनवले होते का, असे विचारले असता याचिकाकर्त्यांचे वकील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. न्यायाधीशांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, जरी अनुच्छेद 25 नुसार विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार मिळत असला, तरी या अधिकारांचा वापर सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच केला जाऊ शकतो.

दरम्यान आयोजकांनी आपल्याला छठपूजा साजरी कऱण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने त्यावर काहीही उत्तर दिले नाही. दरम्यान याचिकाकर्ते इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करु शकतात असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
High court