ग्राहक आयोगाने कर्नाटकातील एका हॉटेलला ग्राहकाला 8 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केरळमधील या ग्राहकाला ब्रेकफास्ट करत असताना त्यात केस सापडला होता. यानंतर त्याने ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती, मात्र, अन्नात केस सापडल्यानंतरही त्याला बिलाची रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले होते. कासारगोड जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने हॉटेलला आदेश दिला आहे की, ग्राहकाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल आणि मानसिक त्रासाबद्दल 5 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, तसेच कायदेशीर खर्चापोटी 3 हजार रुपये द्यावेत.
आयोगाचे अध्यक्ष कृष्णन के. आणि सदस्य बीना के. जी. यांनी तक्रार अंशतः मान्य केली असून, हॉटेलला आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ही रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या माहितीनुसार, तक्रारदार 28 सप्टेंबर 2005 रोजी मंजेश्वरहून मडिकेरीला प्रवास करत असताना आपल्या एका मित्रासोबत या हॉटेलमध्ये थांबला होता. त्याने आरोप केला की, नाश्त्यासाठी त्याला दिलेल्या 'सज्जिगे अवलक्की' (उपमा-पोहे प्रकारातील पदार्थ) मध्ये केस सापडले होते.
सज्जिगे अवलाक्की, ज्याला सज्जिगे बाजिल किंवा उप्पिटू अवलाक्की असेही म्हणतात, हा एक पारंपारिक नाश्ता डिश आहे जो किनारी कर्नाटकातील तुलुनाडू, उडुपी आणि मंगळुरु प्रदेशात लोकप्रिय आहे.
तक्रारदाराने आयोगाला सांगितले की, केस दिसल्यानंतर त्याने खाणे बंद केले आणि ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली. एका वेटरने कथितरित्या केस असल्याचे मान्य केले आणि प्लेट परत घेतली. मात्र, हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी तरीही बिलात त्याचे पैसे आकारले आणि ते भरण्याचा आग्रह धरला. जेव्हा त्याने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तेव्हा एका कर्मचाऱ्याने इतर ग्राहकांसमोर असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे.
ग्राहकाने सांगितले की, हॉटेल कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीमुळे त्याला अपमानित वाटले आणि केस सापडलेला पदार्थ न खाऊनही त्याला 180 रुपयांचे संपूर्ण बिल भरावे लागले. त्यानंतर त्याने हॉटेलला कायदेशीर नोटीस पाठवली. आपल्या उत्तरात हॉटेलने कर्मचाऱ्यांकडून झालेली चूक मान्य केली, माफी मागितली आणि आकारलेली रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, नोटीस मिळूनही हॉटेलतर्फे कोणी ग्राहक आयोगासमोर हजर राहिले नाही, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी कार्यवाही करण्यात आली.
तक्रारीवर निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने अन्नाचे फोटो, पेमेंटची पावती, बिल आणि कायदेशीर नोटीसवर हॉटेलने दिलेले उत्तर यांची तपासणी केली. ग्राहकाने मानसिक त्रास आणि त्रासासाठी 25 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई, तसेच कायदेशीर कार्यवाहीचा खर्च म्हणून 3 हजार रुपयांची मागणी केली होती.
मात्र, प्रकरणातील परिस्थिती पाहता 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई योग्य असल्याचे आयोगाने नमूद केले. त्यानुसार, आयोगाने हॉटेलला 5 हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि 3 हजार रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचे निर्देश दिले; अशा प्रकारे एकूण 8 हजार रुपयांची रक्कम देण्याचा आदेश देण्यात आला.