जम्मू आणि काश्मीर : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठा राजकीय भूकंप आला आहे. भारतातील सर्वात पावरफुल मुख्यमंत्र्यांपैकी एक असलेले जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मोठ्या संकटात सापडले आहेत. ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या 25 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. हे 25 आमदार ओमर अब्दुल्ला यांच्या विरोधता एकवटले आहेत. या आमदारांनी 14 दिवसांचा अल्टीमेटम दिले आहे. यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील ओमर अब्दुल्ला सरकार संकटात सापडले असल्याचा दावा केला जात आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (एनसी) 25 बंडखोर आमदारांनी आपला एक गट स्थापन केला आहे. या गटाने पक्षाच्या ओमर अब्दुल्ला यांना 14 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. मंत्रीमंडळ विस्तारांनंतर हे आमदार नाराज झाले आहेत. आमदारांनी सरकारमध्ये मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास राजभवनात जाऊन सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा या गटाने दिला आहे.
नुकताच जम्मू काश्मिरमधील ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारचा मंत्री मंडळ विस्तार पार पडला. या मंत्रीमंडळ विस्तानंतरच वादाची ठिणगी पडली आहे. सर्व विद्यमान मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराला त्यांच्या पदांवरून तात्काळ हटवण्याची मागणी या 25 आमदारांनी केली आहे. संपूर्ण विधिमंडळ पक्षाशी चर्चा करून पूर्णपणे नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची मागणी या आमदारांनी केली आहे. मंत्र्यांची निवड पारदर्शकपणे व्हावे अशी देखील या गटाची मागणी आहे. नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करताना संपूर्ण विधानसभेचा सल्ला घेतला जावा. गुणवत्तेच्या आधारावर जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे.
सरकारने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने ठामपणे पाळावीत. यामध्ये विशेषतः कलम 370, 35अ आणि इतर घटनात्मक सुरक्षा तरतुदींची पूर्ण पुनर्स्थापना करण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारकडे जोरदारपणे मांडावा अशी प्रमुख मागणी या 25 आमदारांच्या गटाची आहे. 14 दिवसांची मुदत या गटाने दिली आहे. मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तर राजभवनावर मोर्चा काढून ओमर अब्दुल्ला सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा करू शकतो अशा इशारा या गटाने दिल्याची नाहिती सुत्रांनी दिली.
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत एकूण 91 सदस्य आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे (एनसी) 41 आमदार आहेत. जर 25 आमदारांनी एकत्र येऊन पाठिंबा काढून घेतला तर सरकार अडचणीत येवू शकते. ओमर अब्दुल्ला सरकारला पुन्हा बहुमत सिद्ध करावे लागू शकते. ज्यामुळे सरकारचे कामकाज चालवणे कठीण होईल. ओमर अब्दुल्ला यांना आता 14 दिवसांच्या आत नाराज आमदारांची समजूत काढावी लागणार आहे. यात ते अपयशी ठरल्यास त्यांचे सरकार धोक्यात येऊ शकते.