'कोणीही न्यायव्यवस्थेला धाकात...,' सुप्रीम कोर्टावरील मोर्चावरुन सरन्यायाधीशांनी राहुल गांधींना सुनावलं, 'बाहेर विधाने करुन...'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना फटकारले. 12 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या त्यांच्या मोर्चाबाबत न्यायालयाने त्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढलेला निषेध मोर्चा आणि त्यानंतर निर्माण झालेला गोंधळ यांचा संदर्भ देत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही किंवा तिला धाक दाखवू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत 'इंडिया' (INDIA) आघाडी आणि एआयएमआयएमचे (AIMIM) असदुद्दीन ओवेसी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (ECI) नोटीस बजावली आहे. याव्यतिरिक्त, जंतर-मंतर हे निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

राहुल गांधी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले, "त्यांना (राहुल गांधींना) स्पष्टीकरण द्यावे लागेल." सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, "न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही." "आम्ही नोटीस जारी करू, परंतु सुनावणीच्या पुढच्या तारखेला त्याचे वर्तन कसे होते, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले.

हे ही वाचा - 'समाधान न झाल्यास कायदा...', जंतर मंतरवरुन सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल; 'हा निर्णय घेताना तुम्ही...', SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस
 

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे आणि 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया रद्द करावी, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी आपली मोहीम तीव्र केली असून, सोमवारी काँग्रेसचे खासदार आणि 'इंडिया' आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला.

नंतर, राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्वतःहून एक संयुक्त याचिका दाखल केली. या याचिकेद्वारे त्यांनी 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयांना आव्हान दिले आहे; या प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत संपूर्ण भारतातील सुमारे 13 कोटी मतदार वगळले गेले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निदर्शनांचा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वकील गौरव भाटिया यांनी उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी केली. "या न्यायालयात राजकीय मिरवणुका किंवा निदर्शने होणे अस्वीकार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जे काही घडले, ते घडायला नको होते," असे भाटिया यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर सरन्यायाधीशांनी (CJI) स्पष्ट केले: "न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही किंवा तिला धाक दाखवू शकत नाही."

ही निदर्शने आणि मोर्चा न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता, या भाटिया यांच्या विधानावर सरन्यायाधीशांनी अशा प्रयत्नांना 'कमकुवत' असे संबोधले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "हे अत्यंत कमकुवत प्रयत्न आहेत, ज्यांची कोणीही दखल घेत नाही. बाहेर लोक विधाने करत असतात. आम्ही काही अलिप्त जगात बसलेलो नाही, आम्हाला सर्व गोष्टींची जाणीव आहे."

याव्यतिरिक्त, कथित 'एसआयआर' (SIR) अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चाविरोधात दाखल एका स्वतंत्र याचिकेवर न्यायालयाने राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने सीसीटीव्ही (CCTV) रेकॉर्डिंगबाबतही निर्देश दिले.