केंद्र सरकारच्या ताब्यातील तपास यंत्रणा असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच 'ईडी'च्या कारभारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. "तुम्ही काही 'सुपरकॉप' नाही. ऊठसूट दिसेल त्या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. " तुम्हाला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी लागेल," अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने 'ईडी'ला सुनावलं आहे. काँग्रेस नेते के. वाय. नंजेगौडा यांच्याविरोधातील मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाने ही टीप्पणी केली. हा निर्णय केंद्रीय तपास यंत्रणा 'ईडी'बरोबरच मोदी सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे.
...तर ईडी स्वत:हून तपास करु शकत नाही
'ईडी'ने कायद्याच्या चौकटीत आणि घटनात्मक सीमांचे पालन करूनच काम केले पाहिजे, असं म्हणत न्यायालयाने केंद्रीय संस्थेला फैलावर घेतलं. "अंमलबजावणी संचालनालय हा काही 'सुपर कॉप' नाही जो समोर येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाचा तपास करत बसेल," असं न्यायालयाने म्हटलं. जर स्थानिक पोलीस किंवा इतर सक्षम यंत्रणांनी एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यास नकार दिला, तर 'ईडी' स्वतःहून फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत खाजगी तक्रार दाखल करून तपास सुरू करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मूळ गुन्हाच रद्द झाला असल्यास...
के. वाय. नंजेगौडा यांच्याविरोधातील मूळ गुन्हाच रद्द करण्यात आल्याने 'ईडी'ला 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट'अंतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करण्याचा वावच उरला नाही. पीएमएलएअंतर्गत कारवाईसाठी मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणे बंधनकारक आहे. जर मूळ गुन्हाच रद्द किंवा केस बंद झाली असेल तर 'ईडी'चा मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू राहू शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
कोणतीही संस्था कायद्याच्या वर नाही
तसेच 'पीएमएलए'च्या कलम 66(2) नुसार, जर 'ईडी'ला तपासादरम्यान एखाद्या अनुसूचित गुन्ह्याची माहिती मिळाली, तर त्यांनी ती सामग्री स्वतःकडे न ठेवता संबंधित तपास यंत्रणेकडे सोपवणे कायदेशीररीत्या गरजेचे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'ईडी'चे अधिकार हे मूळ नसून त्यांना 'पीएमएलए' कायद्याने दिलेले मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे कोणतीही संस्था स्वतःला कायद्याच्या वर समजू शकत नाही, असं न्यायालयाने 'ईडी'च्या कारभारावर ताशेरे ओढताना म्हटलं.
के. वाय. नंजेगौडाविरोधातील 'ईडी'चं प्रकरण काय
के. वाय. नंजेगौडा हे मालूरच्या जमीन वाटप समितीचे अध्यक्ष असताना, त्यांनी आणि समितीच्या इतर सदस्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आलेला. के. वाय. नंजेगौडा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 38 लोकांना सुमारे 80 एकर सरकारी जमीन बेकायदेशीरपणे वाटप केल्याचा आरोप करण्यात आलेला. या प्रकरणाला मुख्य गुन्हा मानून 'ईडी'ने नोव्हेंबर 2023 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला होता. या जमीन घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान 'ईडी'ने जानेवारी 2024 मध्ये नंजेगौडा यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यादरम्यान 'ईडी'ला कोलार-चिक्कबल्लापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात 2023 मध्ये झालेल्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेत अनियमितता आणि पैशांचे गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे आढळल्याचा दावा 'ईडी'ने केला होता.
जमीन वाटपाच्या मूळ प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. तसेच, लोकसेवकाविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी सरकारी मंजुरी न मिळाल्यामुळे ट्रायल कोर्टाने हा खटला बंद केला होता. मूळ गुन्हा तांत्रिक कारणास्तव बंद झाला असला, तरी मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरूच राहू शकतो असा दावा करत 'ईडी'ने आपली कारवाई सुरू ठेवली. 'ईडी'ने नंजेगौडा यांची सुमारे 1.32 कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील जप्त केली होती. याच दाव्याला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं असता न्यायमूर्ती एम. आय. अरुण यांच्या खंडपीठाने 'ईडी'लाच झापत हे प्रकरण निकाली काढत काँग्रेस नेत्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.