केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करण्यासाठी परवानगी नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडली भूमिका
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ही महत्वाची भूमिका मांडली . यात केवळ विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी धर्मांतराच्याबाबत एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. केवळ विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की , प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ही महत्वाची भूमिका मांडली आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
फक्त विवाहासाठी धर्मांतर करता येणार नाही :
ठाणे जिल्ह्यातील 70 वर्षीय मुस्लिम धर्मोपदेशकाने या कायद्याला आव्हान दिले होते. धर्मप्रसाराच्या स्वातंत्र्यावर या कायद्यामुळे मर्यादा येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. धर्मांतरविरोधी कायद्याचा उद्देश समाजातील धर्मनिरपेक्षता टिकवणे आणि बळजबरीने किंवा दबावाखाली घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे असे खंडपीठाने म्हटले. प्रत्येक व्यक्तीला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : लवकरच भिवंडीत धावणार मेट्रो, आता मुंबईत येणे सोप्पे होणार; मेट्रो 5 प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट
न्यायालयाने काय म्हटलं?
याचिकाकर्त्याने कायद्याच्या कलम 2 (अ) मधील 'प्रलोभन' या संकल्पनेच्या व्याख्येला तसेच धर्मातरापूर्वीच्या प्रक्रियेशी संबंधित कलम 6 आणि 7 मधील तरतुदींना आव्हान दिले होते. मात्र, या कायद्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांवर नेमका कसा परिणाम झाला, याची ठोस माहिती याचिकेत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
धर्माचा प्रसार करताना सरकारी 2 हस्तक्षेपामुळे कोणत्या अडचणी आल्या, याची उदाहरणे देऊन अधिक वस्तुनिष्ठ माहिती आणि तथ्यांसह सुधारित याचिका दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले. याचिकेत मूलभूत तथ्यांचा अभाव 3 असून, आव्हान प्रामुख्याने सैद्धांतिक स्वरूपाचे असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे सध्याच्या याचिकेवर विचार करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि आवश्यक तथ्यांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली.