india

1947 ते 2026 हा सोन्याचा प्रवास केवळ एका धातूच्या किमतीतील वाढीची कहाणी नाही, तर भारताच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचेही प्रतिबिंब आहे.

पगार किती आहे यापेक्षा पगारातील किती रक्कम कुठे जाते, हे महत्त्वाचे आहे. 50-30-20 पद्धतीने खर्चाचे तीन स्पष्ट भाग केल्यास महिन्याचे बजेट समजणे आणि बचतीचे लक्ष्य ठरवणे सोपे होऊ शकते.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार ही योजना सध्या विभागाच्या योजनांच्या यादीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा अनोळखी वेबसाइटवरील माहितीवर अवलंबून न राहता महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर योजना आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती तपासणे अधिक सुरक्षित आहे.

तुम्ही देशातील सर्वात छोट्या आणि कमी लोकसंख्येच्या गावाबद्दल कधी ऐकलं आहे का? या गावामध्ये कोण राहतं? हे गाव आहे कुठं? इथं राहणारे लोक काय काम करतात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

ई-चलनांची मोठी थकबाकी वसूल करण्यासाठी ती रक्कम वीजबिलाशी जोडण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची ई-चलन थकबाकी असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.

एटीएमसाठी जागा दिल्यानंतर साधारण 5 ते 10 वर्षांचा लीज करार केला जाऊ शकतो.

पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठा दहशतवादी कट रचण्यात आला होता. जेएमबीच्या दहशतवादी कटाप्रकरणी धडक करावाई करण्यात आली आहे. एनआयएने 13 आरोपींना अटक केली आहे.

एआय आणि डेटा सेंटरमुळे चांदीची मागणी वाढण्याची एक नवी दिशा निर्माण झाली आहे. त्यासोबत सोलर, ईव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा विस्तार आणि पुरवठ्यातील तफावत यामुळे चांदीच्या बाजाराचे महत्त्व वाढले आहे.

दरमहा छोटी रक्कम गुंतवून दीर्घकाळ शिस्तीने गुंतवणूक करणे हा या गणिताचा मुख्य मुद्दा आहे.

प्रशासकीय कठोरपणा, कामाबाबत सुनावणे किंवा शिस्तीची कारवाई यांना आपोआप आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा म्हणता येणार नाही.

65 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय, महाराष्ट्राचा रहिवास आणि ₹2 लाखांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. मात्र ₹3,000 मिळणे हे पात्रता आणि योजनेच्या नियमांवर अवलंबून आहे; प्रत्येक 65 वर्षांवरील व्यक्तीला रक्कम आपोआप मिळते, असे समजणे चुकीचे ठरेल.

डीआयसीजीसीचे ₹5 लाख संरक्षण हे प्रत्येक बँकेतील प्रत्येक ठेवीदारासाठी, समान हक्क आणि समान क्षमतेतील ठेवी एकत्र करून लागू होते.

तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाचे याबाबत निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यांत निकाल द्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यांत निकाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.