वितरकाला 11 हजार रुपयांना मिळणारे केमोथेरपीचे इंजेक्शन रुग्णाला तब्बल 1 लाख 30 हजार रुपयांना दिल्याचे उदाहरण न्यायालयात मांडण्यात आले. औषधांच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रणावर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील कलम १८ काय सांगते? कलम १६ मधील कायदेशीर संरक्षण, आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र आणि सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी समजून घ्या.
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमची सर्व सहा कडवी औपचारिक शासकीय कार्यक्रमांमध्ये गाणे बंधनकारक करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
Shiv Sena Symbol Supreme Court Hearing LIVE : 8 ऑक्टोबर रोजी शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद संपला आहे. आजच्या सुनावणीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाचे वकील, आधीचे युक्तिवाद आणि पुढील सुनावणीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येतेय.
सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीनंतर 100 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला असून तसं पत्रकही जारी करण्यात आलं आहे.
राहुल गांधींच्या मागे उभी असलेली ही तरुणी इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरत आहे. ही तरुणी आहे तरी कोण? नेमकं ती काय काम करते? तिचं या बड्या नेत्याशी काय कनेक्शन आहे? जाणून घ्या सविस्तरपणे...
लहान मुलांच्या इंटरनेट वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा मोठा दिलासा दिला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घ्या.
इस्लाम स्वीकारल्याने एखाद्या व्यक्तीला राज्याने अधिसूचित केलेल्या विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाचे सदस्यत्व आपोआप मिळत नाही.
एसआयआर विरोधातील आंदोलनाववेळी महिला पत्रकारांना पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांकडून ज्या लैंगिक छळाचा सामना करावा लागला, त्या आरोपांना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर देत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेला मोर्चा आणि न्यायालयाच्या परिसरात केलेल्या निदर्शनांच्या संदर्भात कडक टिप्पणी केली.
इंडिया आघाडीच्या एसआयआरविरोधातील याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिग्विजय सिंह आणि असदुद्दीन ओविसी यांच्या याचिकेवर देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला झापलं असून थेट इशाराच दिला आहे. नेमकं काय म्हटलंय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आणि इशाऱ्यामध्ये काय नमूद केलं आहे जाणून घ्या...
सर्वोच्च न्यायालयाचा भर धार्मिक भावना, नागरिकांची जबाबदारी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांचा समतोल साधण्यावर आहे.
2023 पासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असून आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ही सुनावणी कोणत्या तारखेआधी पूर्ण केली जाणार याचा थेट उल्लेख केलाय. किती तारखेआधी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होणार जाणून घ्या सविस्तरपणे...
करोडोंच्या चेक-बाउन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दोन आठवड्यांची दिलासादायक मुदत दिली आहे. राजपाल यांनी न्यायालयासमोर आपली व्यथा मांडली.